असम के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल की सीमा सुरक्षा पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री की चिंताएं
गुवाहाटी, 16 जनवरी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की सीमा सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि सीमा पार घुसपैठ पर पश्चिम बंगाल की प्रतिक्रिया अपर्याप्त है, जिससे असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
आगर्तला में बोलते हुए, सरमा ने कहा कि जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों और अवैध प्रवासन ने क्षेत्र के लिए एक 'जटिल और संवेदनशील चुनौती' उत्पन्न की है, जिसमें असम सबसे अधिक प्रभावित होगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि अनियंत्रित घुसपैठ केवल राज्य स्तर का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर है।
“जनगणना के बाद, मुस्लिम जनसंख्या लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। यह पूरे पूर्वोत्तर के लिए स्थिति को अत्यंत जटिल बनाता है, लेकिन असम पर इसका अधिकतम प्रभाव पड़ेगा,” सरमा ने कहा।
उन्होंने कहा, “यह असम पर एक सीधा हमला है। हमें सतर्क रहना होगा और अपनी भूमि और पहचान की रक्षा के लिए हर दिन संघर्ष करना होगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि असम और त्रिपुरा जैसे राज्य अवैध प्रवेश को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठियों को वापस धकेल रहे हैं।
हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल समान कदम उठाने में विफल रहा है, जिससे समस्या और बढ़ गई है।
“वर्तमान में, असम और त्रिपुरा घुसपैठियों को वापस धकेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल न तो उन्हें वापस धकेल रहा है और न ही घुसपैठ को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। यह एक गंभीर मुद्दा है,” सरमा ने कहा।
उन्होंने कहा, “यदि पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो इससे न केवल असम बल्कि पूरे देश को नुकसान होगा।”
पश्चिम बंगाल चुनावों के मद्देनजर, सरमा ने कहा कि वह घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहे हैं।
“मैं बंगाल चुनावों पर बहुत ध्यान दे रहा हूं। यदि पूर्वोत्तर को जीवित रहना है, तो हमें भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक मजबूत और एकजुट रुख अपनाना होगा,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में शरण दी जा रही है, जिससे पूर्वोत्तर में अवैध प्रवासियों की आमद को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है।
“जब घुसपैठियों को कहीं और शरण दी जाती है, तो दबाव स्वाभाविक रूप से असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों पर बढ़ता है,” उन्होंने कहा।
सरमा ने घुसपैठ को क्षेत्र के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बताते हुए, सीमाओं को सुरक्षित करने और अवैध प्रवेश को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सख्त और समन्वित उपायों की आवश्यकता की बात की। “घुसपैठ केवल असम की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक चुनौती है। इस मुद्दे को एक बार और हमेशा के लिए हल करने के लिए मजबूत और निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है,” उन्होंने कहा।