असम के मुख्यमंत्री ने ज्यूबीन गर्ग मामले में गवाहों के बयानों पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री का बयान

गुवाहाटी, 6 नवंबर: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि ज्यूबीन गर्ग की मौत के मामले में 160 गवाहों ने अदालत में अमृतप्रभा महंता का नाम नहीं लिया। यह टिप्पणी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस आदेश का संदर्भ है जिसमें उन्हें जमानत दी गई थी।

पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि गवाहों के बयान जांच एजेंसियों के सामने दिए गए बयान से अदालत में भिन्न हो सकते हैं।

“न्यायाधीश प्रांजल दास ने अपने निर्णय में कहा कि 160 गवाहों ने अमृतप्रभा का नाम नहीं लिया। यह निर्णय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं खुद हैरान हूं। उन्होंने हमारे सामने उसका नाम लिया था। लोगों को गवाहों से सवाल पूछने चाहिए,” मुख्यमंत्री ने कहा।

उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र के एक गवाह के बयान का भी उल्लेख किया, जिसने अदालत में कहा था कि ज्यूबीन भी गलती पर था और वहां नहीं जाना चाहिए था।

“वह व्यक्ति सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से है। आज सुबह, महाधिवक्ता ने मुझे बताया कि जिस व्यक्ति ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, उसने अदालत में कहा कि ज्यूबीन भी गलती पर था और वहां नहीं जाना चाहिए था। गवाह टीवी कैमरों के सामने एक बात कहते हैं और अदालत में कुछ और,” सरमा ने कहा।

मामले में न्यायिक प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों पर सवाल उठाना अच्छा संकेत नहीं है, यह कहते हुए कि राज्य सरकार न्यायपालिका और उसके निर्णयों का सम्मान करती है।

“यदि हम सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, तो यह दिखाता है कि हम उसका सम्मान नहीं करते। राज्य सरकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का सम्मान करती है। जो लोग प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, वे न्याय के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे निर्णय अच्छा हो या बुरा, हमें अदालत के आदेश का सम्मान करना चाहिए,” उन्होंने कहा।

उन्होंने असम विधानसभा में किए गए अपने एक घोषणा का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई नियम नहीं है कि मुख्यमंत्री जो कहे, अदालत उसे स्वीकार कर लेगी।

“उच्च न्यायालय सरकार का हिस्सा नहीं है। जो लोग ऐसे सवाल उठाते हैं, वे भारतीय लोकतंत्र को नहीं समझते। एक मुख्यमंत्री कार्यपालिका का हिस्सा है, जबकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का हिस्सा हैं,” उन्होंने कहा।

सरमा ने आगे कहा कि मामले में लगभग 150 गवाहों की अभी भी जांच होनी बाकी है।

आरोपी श्यामकानू महंता के संबंध में कार्यवाही पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत नहीं दी है और मामला 30 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है।