असम का बजट 2026-27: विकास और कल्याण के लिए नई योजनाएं

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को बताया कि 2026-27 का राज्य बजट बीजेपी सरकार के "संकल्प पत्र" का प्रतिबिंब है। इसमें कैपिटल खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली के क्षेत्र में बड़े निवेश के साथ-साथ कल्याण, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है। असम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, जो 6 जुलाई को शुरू हुआ था, राज्य के वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ ने 2026-27 का बजट पेश किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए सरमा ने कहा कि पिछले एक दशक में राज्य का कैपिटल खर्च लगभग दस गुना बढ़ गया है।

2015-16 में कैपिटल खर्च 2,951 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 29,000 करोड़ रुपये हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों में टैक्स में छूट का प्रस्ताव रखा गया है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर 'ग्रीन सेस' लगाने का सुझाव दिया गया है, जिसका उपयोग जलवायु परिवर्तन और हरित पहलों के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दो लाख नौकरियां प्रदान करना है और भर्ती प्रक्रिया की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अगस्त से सभी जनकल्याण योजनाएं फिर से शुरू होंगी, और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं पर 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक से अधिक शादियां करने वाले पुरुष और आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराए गए लोग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 'असम माला 4.0' के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।

बजट में बिजली क्षेत्र के लिए 77,353 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है, और 'न्यू गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी' के लिए 2,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसकी कुल भूमि अधिग्रहण लागत 6,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में, शर्मा ने कहा कि असम का लक्ष्य 2030 तक 2,300 डॉक्टर तैयार करना है और हर स्वास्थ्य सब-सेंटर में एक डॉक्टर तैनात करने वाला पहला राज्य बनना है।