अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट की नई नीतियों का अनुमोदन

कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक

ईटानगर, 14 मई: अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने गुरुवार को कई महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक निर्णयों को मंजूरी दी, जिसमें भर्ती परीक्षाओं के लिए नए एंटी-पेपर लीक नियम, सख्त आंतरिक लाइन परमिट (ILP) नियम और मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों के लिए बचत उपाय शामिल हैं।

कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता पेमा खांडू ने की, जिसमें शासन, भर्ती, शहरी विकास, कल्याण और विभिन्न विभागों में संस्थागत सुधारों से संबंधित कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बचत उपायों के तहत, कैबिनेट ने मंत्रियों और अधिकारियों के लिए एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा पर प्रतिबंध, VIP काफिलों में 50 प्रतिशत की कमी, “वर्चुअल फर्स्ट” बैठक नीति को अपनाने, नए वाहन खरीद पर प्रतिबंध, ई-ऑफिस प्रणाली को बढ़ावा देने, ऊर्जा बचत पहलों और जैविक खेती तथा “स्थानीय खरीदें, स्वदेशी खरीदें” अभियानों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया।

ILP सुधारों के तहत, कैबिनेट ने 2026 के लिए नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी, जिसमें QR कोड सत्यापन, आधार आधारित प्रमाणीकरण, कार्य परमिट के लिए पुलिस सत्यापन, उल्लंघनों के लिए सख्त दंड और जिला स्तर पर प्रवर्तन अभियान शामिल हैं।

परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए, कैबिनेट ने “अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए उपाय) नियम, 2026” को बनाने की मंजूरी दी।

ये नियम प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करने और अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

कैबिनेट ने प्रशासनिक अधिकारियों, मुख्य अभियंताओं और कई अन्य श्रेणियों के पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी, ताकि भर्ती प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके और सेवा की शर्तों को अद्यतन किया जा सके।

कृषि विभाग में, योजना अधिकारी समूह 'बी' के भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई, ताकि वेतनमान, पदोन्नति मानदंड और अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श प्रक्रियाओं में बदलाव को नियमित किया जा सके।

संशोधित नियम अब “जनरल अरुणाचल सेवा 'योजना अधिकारी समूह 'बी', गजेटेड, गैर-मंत्री पद नियम, 2026” के रूप में जाने जाएंगे। भूमि प्रबंधन विभाग के तहत 20 नए समूह-सी पदों के लिए भर्ती नियमों को भी मंजूरी दी गई, जिसमें 10 कंप्यूटर सहायक और 10 वरिष्ठ कंप्यूटर सहायक शामिल हैं।

कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, बंडरदेवा में एकमात्र कंपाउंडर पद को स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय के तहत फार्मासिस्ट श्रेणी के साथ विलय किया जाएगा।

इस कदम का उद्देश्य वेतन विसंगतियों को समाप्त करना और फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।

एक बार की छूट के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षण से छूट भी उन योग्य उम्मीदवारों के लिए मंजूर की गई, जिन्होंने पहले शारीरिक परीक्षण पास कर लिया था और बाद में जुलाई 2025 में अरुणाचल प्रदेश स्टाफ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए थे।

शहरी मामलों के क्षेत्र में, कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश किरायेदारी नियम, 2026 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य किरायेदारों के लिए एक पारदर्शी आवास प्रणाली बनाना है।

कैबिनेट ने प्रस्तावित “अरुणाचल प्रदेश हवाई अड्डा क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2026” पर भी चर्चा की, जिसका उद्देश्य हवाई अड्डा क्षेत्रों के आसपास योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देना है।

यह प्रस्तावित कानून भूमि पूलिंग और सतत एरो-शहर विकास जैसे आधुनिक शहरी योजना अवधारणाओं को शामिल करने का प्रयास करता है।

वित्त विभाग ने सहायक लेखा परीक्षकों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन और उप-खजाना लेखाकारों के लिए नए नियमों को बनाने की मंजूरी प्राप्त की है।

सरकार ने राज्य से वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए नकद अनुदान में वृद्धि को भी मंजूरी दी।

परम वीर चक्र पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए सहायता राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया गया है, जबकि अशोक चक्र और महा वीर चक्र प्राप्तकर्ताओं को अब 30 लाख रुपये के बजाय 50 लाख रुपये मिलेंगे।