अमेरिकी नागरिकता पर ट्रंप का निर्णय गर्भवती महिलाओं के लिए चिंता का विषय

गर्भवती महिलाओं की बढ़ती चिंताएँ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नागरिकता से संबंधित हालिया निर्णय ने गर्भवती महिलाओं में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कई महिलाएं अस्पतालों में समय से पहले डिलीवरी कराने की इच्छा व्यक्त कर रही हैं, विशेषकर 20 फरवरी से पहले। ट्रंप ने हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। एक सर्वेक्षण में यह भी सामने आया है कि कई अमेरिकी नागरिक इस निर्णय के खिलाफ हैं।

डॉक्टरों की चिंताएँ

न्यू जर्सी के डॉक्टर डी रामा ने बताया कि उनके पास समय से पहले डिलीवरी के लिए अनुरोधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इनमें से अधिकांश भारतीय महिलाएं हैं, जो अपनी प्रेग्नेंसी के 8वें या 9वें महीने में हैं और 20 फरवरी से पहले सी-सेक्शन कराना चाहती हैं। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनकी डिलीवरी में अभी काफी समय बाकी है।

डॉक्टर रामा ने कहा, 'एक सात महीने की गर्भवती महिला अपने पति के साथ आई थी और प्री टर्म डिलीवरी कराना चाहती थी, जबकि उनकी डिलीवरी मार्च के लिए निर्धारित है।' दरअसल, 20 फरवरी के बाद अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी यदि उनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक नहीं हैं।

स्वास्थ्य जोखिमों की चेतावनी

टेक्सास की डॉक्टर एसजी मुक्कल ने कहा कि वह जोड़ों को यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि प्री टर्म डिलीवरी से मां और बच्चे के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। इनमें अविकसित फेफड़े, कम वजन और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों में उन्होंने ऐसे 15 से 20 जोड़ों से बातचीत की है।

परिवारों की चिंता

मार्च में बच्चे को जन्म देने की योजना बना रही एक महिला ने कहा, 'हम अपने ग्रीन कार्ड के लिए 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। हमारे परिवार को स्थिरता दिलाने का यही एक तरीका है। हम अनिश्चितताओं से चिंतित हैं।' एक व्यक्ति, जो 8 साल पहले अवैध रूप से अमेरिका आया था, ने कहा कि वह और उनकी पत्नी ट्रंप के निर्णय से दुखी हैं।

उन्होंने कहा, 'हमें लगा था कि हम शरणार्थी बन जाएंगे, लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती हो गई और हमारे वकील ने कहा कि हम अपने बच्चे के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।'

ट्रंप के आदेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

अमेरिका के 22 प्रांतों के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप के उस आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसके तहत जन्म के आधार पर नागरिकता देने वाले सौ साल पुराने नियम को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इस नियम के तहत अमेरिका में जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती थी, चाहे उनके माता-पिता किसी अन्य देश के हों।