अमित शाह ने यमुना सफाई के लिए 8,941 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया

यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने और दिल्ली में सीवेज प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए 8,941 करोड़ रुपये की लागत वाली 43 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना में गिरने वाले सीवेज के पानी की मात्रा को कम करने के लिए प्रयास किए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार मई 2029 तक यमुना की पूरी सफाई सुनिश्चित करेगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जल प्रदूषण की समस्या को हल करना, सीवेज का उचित शोधन करना और स्वच्छ जल की उपलब्धता बढ़ाना है।

अमित शाह ने कार्यक्रम में कहा कि ये परियोजनाएं यमुना की सफाई के लिए एक मजबूत आधार बनेंगी। उन्होंने बताया कि केंद्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें मिलकर यमुना को साफ करने और लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही हैं।

उनके अनुसार, इन चारों सरकारों के समन्वित प्रयासों से नदी में गंदे पानी के प्रवाह को रोकने और प्रदूषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यमुना की सफाई के लक्ष्य को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं।

इन परियोजनाओं में ओखला में नया सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी), 29 विकेंद्रीकृत सीवेज शोधन संयंत्र (डीएसटीपी) और नए सीवर नेटवर्क का निर्माण शामिल है। इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें यमुना की सफाई के मामले में केवल बहाने बनाती रहीं, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार मई 2029 से पहले नदी की सफाई का लक्ष्य पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना अगले तीन वर्षों में हर घर तक सीवर कनेक्शन और स्वच्छ पेयजल की सुविधा पहुंचाने की है।

इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि नए सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, पुराने संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, सीवर नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इन उपायों से गंदे पानी को बिना शोधन के यमुना में जाने से रोकने में मदद मिलेगी। सीवेज के उचित प्रबंधन और शोधन क्षमता में वृद्धि से नदी में प्रदूषण कम करने के प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद है।

बाहरी दिल्ली में 29 नए विकेंद्रीकृत सीवेज शोधन संयंत्रों और सीवेज पंपिंग स्टेशनों के निर्माण से 358 अनधिकृत कॉलोनियों तथा 113 गांवों को लाभ पहुंचाने की योजना है। इन परियोजनाओं से लगभग 36.29 लाख निवासियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, सीवर व्यवस्था को व्यापक बनाने के लिए 1,034 किलोमीटर लंबा नया सीवर नेटवर्क बिछाने से संबंधित परियोजना भी शुरू की गई है। इस नेटवर्क के विस्तार से उन क्षेत्रों में सीवेज प्रबंधन की सुविधा बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जहां अभी पर्याप्त सीवर व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

इन परियोजनाओं में ओखला में स्थापित किया जाने वाला नया सीवेज शोधन संयंत्र भी प्रमुख है, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 124 मिलियन गैलन पानी के शोधन की होगी। इसे राष्ट्रीय राजधानी का सबसे बड़ा सीवेज शोधन संयंत्र बताया गया है।

इस संयंत्र का निर्माण केंद्र और दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से कर रही हैं। इसके अलावा, दिल्ली सरकार चंद्रावल स्थित पुराने जलमल शोधन संयंत्र की जगह प्रतिदिन 477 मिलियन लीटर पानी के शोधन की क्षमता वाला नया संयंत्र बनाने जा रही है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों को गति दी है। इनमें 29 विकेंद्रीकृत सीवेज शोधन संयंत्रों की परियोजनाएं, पुराने संयंत्रों की क्षमता में सुधार, घरों को सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराना और सीवर नेटवर्क का विस्तार शामिल है।

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी कहा कि ये परियोजनाएं यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूती प्रदान करेंगी। उन्होंने बताया कि जल शोधन संयंत्रों के विकास, सीवर नेटवर्क के विस्तार, अपशिष्ट जल के शोधन की क्षमता बढ़ाने और जल निकासी व्यवस्था में सुधार जैसी प्रमुख पहलों को आगे बढ़ाया जाएगा।

कुल मिलाकर, 8,941 करोड़ रुपये की लागत वाली इन 43 परियोजनाओं के माध्यम से दिल्ली में सीवेज शोधन, सीवर नेटवर्क और जल निकासी से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को व्यापक स्तर पर विकसित करने की योजना है।