अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला

उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता को बहाल करने का आदेश जारी किया। यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मऊ स्थित सांसद/विधायक विशेष न्यायालय द्वारा पूर्व में सुनाई गई दो साल की जेल की सजा को रद्द करने के बाद लिया गया। अंसारी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में मऊ निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी, को भड़काऊ भाषण देने के मामले में सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण उन्हें अपनी विधायकी खोनी पड़ी थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए, अंसारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने निचली अदालत के निर्णय को पलटते हुए उनकी विधायकी बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया।

अब्बास अंसारी, गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं, जिनकी हाल ही में जेल में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। मऊ की सांसद/विधायक अदालत ने 31 मई, 2025 को उन्हें भड़काऊ भाषण देने का दोषी ठहराया था, जिसके लिए उन्हें दो साल की जेल और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। दोषसिद्धि के बाद, 1 जून, 2025 को उनका विधायक पद रद्द कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली ज़मीन पर आवासीय फ्लैटों का निर्माण कराया है। यह ज़मीन लखनऊ के पॉश डालीबाग इलाके में स्थित है, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराया है।

पुनर्प्राप्त ज़मीन पर कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं। इन चार मंज़िला इमारतों में 360 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले फ्लैट हैं, जिनमें दो कमरे, एक बाथरूम, एक पेंट्री और एक बालकनी शामिल है। प्रत्येक फ्लैट की कीमत 9 लाख रुपये से 9.5 लाख रुपये के बीच होगी और इनका आवंटन औपचारिक आवेदन प्रक्रिया के बाद लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। एलडीए इस महीने के अंत तक आवेदनों के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है।