अगस्त 2025 में लागू होने वाले नए वित्तीय नियम: जानें क्या बदलने वाला है

नई वित्तीय नीतियों का आगाज़

नई दिल्ली: जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता है, कई नए नियम लागू होते हैं, और 1 अगस्त 2025 भी इससे अलग नहीं है। इस बार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), क्रेडिट कार्ड और गैस सब्सिडी से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिति और दैनिक खर्चों पर प्रभाव डालेंगे। इन परिवर्तनों को समझना आपके लिए आवश्यक है ताकि आप अपने मासिक बजट को सही तरीके से तैयार कर सकें।

UPI में महत्वपूर्ण परिवर्तन: लेनदेन की प्रक्रिया होगी नियंत्रित

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI के उपयोग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 1 अगस्त से लागू होंगे:

• बैलेंस चेक करने की सीमा: अब आप किसी भी UPI ऐप से एक दिन में अधिकतम 50 बार अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक कर सकेंगे। यह सीमा सर्वर पर लोड कम करने और लेनदेन की गति बनाए रखने के लिए निर्धारित की गई है।


• बैंक खाते की जानकारी देखने की सीमा: एक ही ऐप के माध्यम से बैंक खाते की जानकारी देखने की सुविधा को भी सीमित किया गया है। आप दिन में अधिकतम 25 बार ही जानकारी देख सकेंगे।


• ऑटोपे ट्रांजैक्शन का समय: UPI ऑटोपे ट्रांजैक्शन (जैसे SIP, EMI, OTT सब्सक्रिप्शन) अब केवल गैर-व्यस्त समय में ही प्रोसेस किए जाएंगे। ये समय सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद होंगे।


• फेल हुए ट्रांजैक्शन की स्थिति जांचने की सीमा: यदि आपका कोई UPI पेमेंट फेल हो जाता है, तो आप उसकी स्थिति जांचने के लिए अधिकतम 3 बार ही प्रयास कर सकते हैं, और हर प्रयास के बीच 90 सेकंड का अंतर रखना होगा।


• रिसीवर का नाम दिखेगा: अब पेमेंट करते समय रिसीवर का नाम हमेशा दिखाई देगा, जिससे गलत पेमेंट होने का जोखिम कम होगा और धोखाधड़ी की संभावना घटेगी।

क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बदलाव

कुछ बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में भी बदलाव किए हैं, जिनका प्रभाव क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा:

• रेंट पेमेंट पर चार्ज: HDFC बैंक जैसे कुछ बैंक अब क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान करने पर 1% तक अतिरिक्त चार्ज लगा सकते हैं।


• यूटिलिटी बिल पर चार्ज: AU Small Finance Bank जैसे कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी आदि) का भुगतान करने पर अतिरिक्त चार्ज लगा सकते हैं। यह नियम 15 अगस्त 2024 से लागू होगा।


• इंश्योरेंस कवर में बदलाव: SBI के कुछ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का इंश्योरेंस कवर अब बंद हो जाएगा। यह उन कार्डहोल्डर्स के लिए एक बड़ा बदलाव होगा जो इन फ्री इंश्योरेंस बेनिफिट्स पर निर्भर थे।

LPG सब्सिडी और अन्य संभावित परिवर्तन

हालांकि एलपीजी सब्सिडी के लिए e-KYC करवाना पहले से ही अनिवार्य है, सरकार ने मार्च 2025 तक ₹300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका लाभ केवल वास्तविक और योग्य लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके अलावा, हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है।

कुछ राज्यों में स्थानीय प्रशासन द्वारा कुछ नए नियम लागू किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में 1 अगस्त से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा, जो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

अपने बजट को कैसे करें एडजस्ट?

इन परिवर्तनों के कारण, आपको अपने मासिक बजट और डिजिटल लेनदेन की आदतों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है:

• UPI के उपयोग पर ध्यान दें: अनावश्यक बार-बार बैलेंस चेक करने से बचें और ऑटोपे के समय में बदलाव को ध्यान में रखें।


• क्रेडिट कार्ड का समझदारी से उपयोग: रेंट या यूटिलिटी बिल भरने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से पहले अतिरिक्त शुल्कों की जांच कर लें।


• एलपीजी सब्सिडी की स्थिति जांचें: यदि आप सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका e-KYC पूरा हो चुका है।


• स्थानीय नियमों पर नज़र रखें: अपने शहर या राज्य में लागू होने वाले किसी भी नए नियम के बारे में जानकारी रखें।

निष्कर्ष

अगस्त का महीना कई वित्तीय और उपभोक्ता-संबंधी बदलाव लेकर आ रहा है। इन नियमों को समझकर आप न केवल वित्तीय नुकसान से बच सकते हैं, बल्कि अपने बजट को भी प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं।