अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरक्षण को लेकर हमला
समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियां
अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। सपा ने योगी सरकार पर OBC, SC और ST वर्ग के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया है। पार्टी का कहना है कि भर्तियों में आरक्षण के नियमों को जानबूझकर कमजोर किया गया है, जिससे PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज का हक छीना गया है।
सपा का दावा है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरियां आ रही हैं, उनमें OBC, SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के साथ धोखा हो रहा है। पार्टी ने बीजेपी को आरक्षण और PDA विरोधी करार दिया है।
पिछले पांच वर्षों में हुई भर्तियों का लेखा-जोखा
‘5 सालों में PDA के पदों पर हुई लूट’
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उनमें PDA के पदों पर जमकर लूट हुई है। उन्होंने चार भर्तियों का उदाहरण देते हुए बीजेपी को आरक्षण छीनने वाला बताया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले पांच वर्षों में यूपी की सरकारी भर्तियों में सुनियोजित तरीके से आरक्षित वर्गों को नुकसान पहुंचाया गया है।
• पिछले 5 साल में हुयी सभी भर्तियों में PDA के पदों की लूट हुई है ।
• ये पिछली 4 भर्तियों का लेखा जोखा है। इन सभी भर्तियों में 30 हज़ार से अधिक PDA पदों की लूट हुयी।
• इन सभी भर्तियों में चोरी पकड़े जाने के बाद सरकार ने तथाकथित कमिटी गठित की थी लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं pic.twitter.com/zn0fMXSBIH
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) December 24, 2025
आरक्षण की लूट का पोस्टर
‘आरक्षण की लूट नाम से शेयर किया पोस्टर’
सपा प्रमुख ने उत्तर प्रदेश में ‘आरक्षण की लूट’ नाम से एक पोस्टर साझा किया है, जिसमें उन्होंने पिछले चार वर्षों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। उन्होंने चार भर्तियों का उल्लेख करते हुए 30 हजार से अधिक PDA पदों की लूट का दावा किया है। अपनी पोस्ट में अखिलेश ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हुई सभी भर्तियों में PDA के पदों की लूट हुई है।
- 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (2019): 34500 आरक्षित पदों की जगह केवल 5161 पद, 29339 पदों की कथित लूट।
- बांदा कृषि विश्वविद्यालय भर्ती (2021): 8 आरक्षित पदों की जगह सिर्फ 2 पद।
- लखीमपुर सहकारी बैंक भर्ती (2023): 14 आरक्षित पदों में से 8 ही दिए गए।
- राजस्व लेखपाल भर्ती (2025): 3997 आरक्षित पदों की जगह 3037 पद, 960 पदों की कमी का दावा।
कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान
कोर्ट में चुनौती देने की कही बात
अखिलेश ने डेटा के माध्यम से बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि भर्तियों में नॉट फाउंड सूटेबल (NFS) जैसे अवैध फॉर्मूले का इस्तेमाल कर योग्य उम्मीदवारों को बाहर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इन भर्तियों में धांधली और आरक्षण की चोरी पकड़ी गई, तो सरकार ने जनता को गुमराह करने के लिए तथाकथित कमेटियां बनाई, लेकिन आज तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश ने कहा कि कमेटियों के नाम पर केवल मीडिया मैनेजमेंट किया गया ताकि आरक्षण लूट के असल मुद्दे को दबाया जा सके। उन्होंने इस NFS फॉर्मूले को अब सीधे कोर्ट में चुनौती देने और सड़कों पर संघर्ष करने का ऐलान किया है.