अखिलेश यादव का भाजपा पर फर्जी वोटिंग का आरोप, मतदाता सूची में बड़े बदलाव

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर उत्तर प्रदेश में फर्जी वोटिंग का प्रयास करने का आरोप लगाया। यह आरोप तब लगाया गया जब विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से 28 लाख नाम हटा दिए गए। यादव ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने नाम की जांच करें ताकि उनके वोट प्रभावित न हों। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि जब वे मतदान केंद्र पर जाएं, तो मतदाता सूची में अपने नाम की जांच अवश्य करें।

यादव ने कहा कि जनता को अपने वोट के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए और भाजपा के झूठे प्रचार में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश में एसआईआर से चिंतित हैं। भाजपा के नेता मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। यादव ने चेतावनी दी कि यदि भाजपा फर्जी वोट डालती है, तो समाजवादी पार्टी के समर्थक, जो 'पीडीए प्रहरी' का समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह से फर्जी वोटिंग के मिशन पर है, क्योंकि इतने सारे वोट काटे गए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों को वोटों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे रहे हैं।

मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जनगणना चरण के पूरा होने के बाद मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की घोषणा की। इस मसौदा सूची से कुल 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए। प्रेस को संबोधित करते हुए नवदीप रिनवा ने बताया कि हमें लगभग 12 करोड़ 55 लाख जनगणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कि इतने लोगों ने प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करके यह दर्शाया कि उनके नाम मसौदा सूची में शामिल किए जाने चाहिए। इनमें से 46.23 लाख मतदाता ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। 2.17 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं या अपना निवास स्थान बदल चुके हैं। 25.47 लाख मतदाता ऐसे थे जिनके नाम मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे। कुल मिलाकर, 2.89 करोड़ नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर, 2025 की मतदाता सूची के अनुसार कुल 15,44,30,092 मतदाताओं में से 12,55,56,025 मतदाताओं ने 26 दिसंबर, 2025 तक अपने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं, जो एसआईआर के पहले चरण में भारी भागीदारी को दर्शाता है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 6 जनवरी, 2026 से 6 फरवरी, 2026 तक निर्धारित की गई है। कोई भी मौजूदा या संभावित मतदाता पात्र मतदाताओं को शामिल करने या अपात्र नामों को हटाने के लिए दावे या आपत्तियां दर्ज कर सकता है। कुल 403 ईआरओ और 2042 एईआरओ 27 फरवरी, 2026 तक ऐसे मामलों की जांच करने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, निर्धारित समय सीमा के भीतर दावों और आपत्तियों का निपटारा करने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त एईआरओ अधिसूचित किए गए हैं।