SIM Binding नियम की डेडलाइन बढ़ाने की तैयारी, यूजर्स को मिलेगी राहत

SIM Binding नियम की समयसीमा में बदलाव

भारत सरकार ने SIM Binding नियम की समयसीमा को बढ़ाने की योजना बनाई है। कंपनियों ने तकनीकी समस्याओं के कारण और समय की मांग की थी। पहले यह डेडलाइन फरवरी 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर दिसंबर 2026 करने की संभावना है।

डेडलाइन बढ़ाने का कारण

सरकार ने पहले मैसेजिंग ऐप्स के लिए SIM Binding की अंतिम तिथि फरवरी 2026 तय की थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाने का विचार है। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनियों को इस प्रणाली को लागू करने में कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट और ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। इसीलिए दूरसंचार विभाग ने संकेत दिया है कि नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि प्लेटफार्मों को पर्याप्त समय मिल सके।

SIM Binding नियम का कार्यप्रणाली

नए नियम के अनुसार, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य ऐप्स को यूजर्स की पहचान उनके मोबाइल नंबर से जोड़ना होगा। इसका अर्थ है कि यूजर केवल उसी डिवाइस पर अपने अकाउंट का उपयोग कर सकेगा, जिसमें रजिस्टर्ड SIM होगा। यदि SIM मौजूद नहीं है, तो लॉगिन संभव नहीं होगा। इसके अलावा, वेब या लिंक्ड डिवाइस पर यूजर्स को हर 6 घंटे में दोबारा लॉगिन करना पड़ सकता है, जिससे सुरक्षा में वृद्धि होगी.

यूजर्स पर प्रभाव

सरकार का मुख्य उद्देश्य टेलीकॉम पहचान के दुरुपयोग को रोकना है, विशेषकर विदेश से होने वाले साइबर फ्रॉड पर नियंत्रण पाना। पहले से ही बैंकिंग और पेमेंट ऐप्स में इस तरह के नियम लागू हैं, जिससे सुरक्षा में सुधार हुआ है। अब मैसेजिंग प्लेटफार्मों पर भी यही प्रणाली लागू की जाएगी। हालांकि, इससे यूजर्स को कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक में यह उनकी डिजिटल सुरक्षा को बेहतर बनाने में सहायक होगा.

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