सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया का किया बचाव

सरकार का बचाव

सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया का मजबूती से समर्थन किया है। इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता की एक तीन सदस्यीय समिति शामिल होती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री की भूमिका पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि संवैधानिक अदालतें इस धारणा पर आगे नहीं बढ़ सकतीं कि कार्यपालिका लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कार्य करेगी। इसके अलावा, सरकार ने चयन समिति पर सवाल उठाने को संसद की विधायी समझ और चुनी हुई संस्थाओं में विश्वास को चुनौती देने जैसा बताया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि प्रधानमंत्री का पद अपनी गरिमा रखता है।

संविधान पीठ को मामला सौंपने की मांग

सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से मामले को संविधान पीठ को सौंपने का अनुरोध किया, यह बताते हुए कि याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 324 की व्याख्या और संसद की विधायी शक्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामानी ने कहा कि संविधान पीठ के पूर्व के फैसले में, जिसमें चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने का निर्देश दिया गया था, संवैधानिक मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2023 के फैसले में केवल एक अंतरिम व्यवस्था का निर्देश दिया गया था और इसमें यह आवश्यक नहीं बताया गया था कि मुख्य न्यायाधीश चयन समिति का हिस्सा हों। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाओं में कई संवैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं, जैसे कि क्या अनुच्छेद 324 के तहत संसद द्वारा पारित कानून को केवल इसलिए अमान्य किया जा सकता है क्योंकि इसमें मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर जोर

हालांकि, बेंच ने स्पष्ट किया कि मामला प्रधानमंत्री पर अविश्वास का नहीं, बल्कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों की निष्पक्षता और जनता के विश्वास को सुनिश्चित करने का है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय के समक्ष प्रश्न अविश्वास का नहीं, बल्कि संस्थागत निष्पक्षता का है। न्यायमूर्ति दत्ता ने यह भी कहा कि चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र होना चाहिए।

मामले की सुनवाई

पीठ ने बार-बार यह प्रश्न उठाया कि क्या मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई से पहले इसे तत्काल संविधान पीठ के पास भेजना आवश्यक है। याचिकाओं में तर्क किया गया है कि 2023 का अधिनियम नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री को भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर नियुक्त करके संविधान पीठ के फैसले को प्रभावी रूप से निरस्त कर देता है। दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रारंभिक मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि क्या 2023 के कानून को चुनौती देने वाले मामले को एक बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए।