मोदी सरकार का चीन की कंपनियों को विद्युत परियोजनाओं में शामिल करने का निर्णय विवादास्पद

मोदी सरकार ने चार चीनी विद्युत उपकरण कंपनियों को देश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की अनुमति देकर एक नया राजनीतिक विवाद उत्पन्न किया है। वित्त मंत्रालय के 24 जून के आदेश के अनुसार, टीबीइए एनर्जी, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और ताइकाई इलेक्ट्रिक इंडिया को दो वर्षों के लिए विशेष छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय तेजी से बढ़ती बिजली की मांग और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने के लिए आवश्यक है, लेकिन कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन नीति से संबंधित गंभीर मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सीमा विवाद और सुरक्षा चिंताओं के बावजूद सरकार चीन के प्रति नरम रुख अपना रही है।

सूत्रों के अनुसार, ऊर्जा मंत्रालय ने जनवरी में वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया था कि भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित कर चुकी कंपनियों को राहत दी जाए जो महत्वपूर्ण विद्युत अवसंरचना परियोजनाओं से जुड़ी हैं। इसके बाद यह विशेष छूट प्रदान की गई। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अनुमति जारी होने की तारीख से दो वर्षों तक प्रभावी रहेगी और इसे अन्य कंपनियों के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा।

मोदी सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक विस्तार, शहरीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के तेजी से विकास के कारण सरकार विद्युत प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में उपकरणों और तकनीकी क्षमता की आवश्यकता को देखते हुए इन कंपनियों को सीमित राहत दी गई है ताकि परियोजनाओं की गति प्रभावित न हो।

हालांकि, इस निर्णय को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चीन के प्रति झुकाव दिखा रही है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र नदी और पूर्वी लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर चीन का रवैया अब भी नहीं बदला है। उन्होंने वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प का उल्लेख करते हुए सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्णयों में अधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए।

गौरतलब है कि वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने चीनी कंपनियों पर कई सख्त शर्तें लागू की थीं। इसके तहत किसी भी सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने से पहले चीनी बोलीदाताओं को सरकारी पंजीकरण, राजनीतिक मंजूरी और सुरक्षा स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। इन नियमों का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा जोखिमों को कम करना था।

हालांकि, केंद्र सरकार ने इस साल मई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में भी सीमित ढील दी थी, जिसे इस फैसले से जोड़ा जा रहा है। सरकार ने एक मई 2026 से उन विदेशी कंपनियों को स्वचालित मार्ग के तहत भारत में निवेश की अनुमति दी, जिनमें चीन या हांगकांग की हिस्सेदारी दस प्रतिशत तक है। मोदी सरकार का तर्क है कि भारत को अवसंरचना, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में भारी निवेश की जरूरत है, इसलिए निवेश प्रवाह को आसान बनाना आवश्यक है।

हाल के महीनों में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत भी जारी रही है। पिछले महीने बीजिंग में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्य प्रणाली की पैंतीसवीं बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की और सीमा क्षेत्रों में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सरकार का यह निर्णय आर्थिक और रणनीतिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। एक ओर देश को तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उपकरणों की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर चीन के साथ सुरक्षा और सीमा संबंधी संवेदनशीलताएं भी बनी हुई हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस संतुलन को किस प्रकार बनाए रखती है और क्या इस फैसले का असर भारत-चीन संबंधों तथा घरेलू राजनीति पर पड़ता है।