तेलुगु देशम पार्टी ने नए नेतृत्व के साथ संगठनात्मक पुनर्गठन की घोषणा की
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने अपने पोलित ब्यूरो और समितियों की नई संरचना की घोषणा की है, जिसमें नारा लोकेश को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पुनर्गठन का उद्देश्य पार्टी के भविष्य के नेतृत्व को मजबूत करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। नई समितियों में विभिन्न सामाजिक समूहों का समावेश किया गया है, जिससे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। जानें इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में और क्या है टीडीपी का नया दृष्टिकोण।
| Apr 15, 2026, 15:14 IST
टीडीपी का नया संगठनात्मक ढांचा
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने बुधवार को अपने पोलित ब्यूरो, राष्ट्रीय और राज्य समितियों की नई संरचना का ऐलान किया, जो पार्टी के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो पार्टी के संचालन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और भविष्य के नेतृत्व के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा।
नई नियुक्तियाँ और नेतृत्व का पुनर्गठन
विधायक पल्ला श्रीनिवास को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे पार्टी की संरचना को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत किया जा सके। इसके अलावा, सांसद डॉ. बायरेड्डी शबरी को पहली महिला राष्ट्रीय महासचिव के रूप में चुना गया है, जो सांसद राम मोहन नायडू और राजेश किलारू के साथ मिलकर कार्य करेंगी।
समितियों का गठन और सामाजिक संतुलन
नवगठित संगठनात्मक ढांचे में 29 सदस्यीय पोलित ब्यूरो, 31 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति और 185 सदस्यीय राज्य समिति शामिल हैं। इन समितियों का गठन व्यापक विचार-विमर्श के बाद किया गया है, जिसमें सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखा गया है। इस पुनर्गठन का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय और समावेशी प्रतिनिधित्व पर जोर देना है। राज्य समिति के 185 सदस्यों में से 122 सदस्य कमजोर वर्गों से हैं।
प्रतिनिधित्व का विवरण
नई समितियों में पिछड़े वर्गों से 77, अनुसूचित जातियों से 25, अनुसूचित जनजातियों से 7 और अल्पसंख्यक समुदायों से 13 सदस्य शामिल हैं। प्रतिशत के अनुसार, पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व 40 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों का 25 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों का 3.8 प्रतिशत और अल्पसंख्यकों का 7 प्रतिशत है। समितियों का गठन जनसंख्या अनुपात के अनुसार किया गया है, जिससे सभी सामाजिक समूहों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।