डिजिटल डेटा सुरक्षा कानून पर प्रेस स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री का बयान

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर: केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (DPDP) अधिनियम का कोई प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है, यह बताते हुए कि संविधान स्वयं प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

मंत्री ने संपादकों और मीडिया पेशेवरों को सरकार के साथ संवाद करने के लिए आमंत्रित किया और इस कानून से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए खुली चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया।

"भारतीय संविधान द्वारा पत्रकारिता की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। यह स्वतंत्रता पूरी तरह से उपलब्ध है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए, गोपनीयता कानून पूरी तरह से पत्रकारिता की स्वतंत्रता को बनाए रखता है, संविधान इसकी गारंटी देता है," वैष्णव ने कहा।

उन्होंने बताया कि गोपनीयता कानून सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप लागू किया गया है।

मंत्री के ये बयान उस दिन आए हैं जब डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA), जो 21 समाचार प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करता है, ने DPDP अधिनियम और इसके नियमों की कुछ धाराओं को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि पत्रकारिता गतिविधियों के लिए विशेष छूट की अनुपस्थिति से जांचात्मक रिपोर्टिंग में बाधा आ सकती है और प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है और इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की है।

प्रकाशकों ने यह भी तर्क किया है कि नोटिस, सहमति और व्यक्तिगत डेटा के हटाने से संबंधित आवश्यकताएं पत्रकारों के लिए सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग करना कठिन बना सकती हैं, विशेषकर जब वे किसी गलत काम की जांच कर रहे हों।

उन्होंने पत्रकारिता के स्रोतों की गोपनीयता को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की हैं।