गुवाहाटी में वाहन स्वामित्व परिवर्तन पर ग्रीन सेस लागू
राज्य कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय
चार सड़कों का संगम स्थल, जहां एक आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली और नियमित ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती है।
गुवाहाटी, 5 अक्टूबर: राज्य कैबिनेट ने रविवार को तीन साल से अधिक पुराने वाहनों के स्वामित्व परिवर्तन पर ग्रीन सेस लगाने को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि यह कदम चल रहे वनीकरण और संरक्षण गतिविधियों का समर्थन करने के लिए उठाया गया है।
हालांकि, यह ग्रीन सेस इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों, दो- और तीन पहिया वाहनों और वाहन मालिक की मृत्यु के कारण स्वामित्व परिवर्तन पर लागू नहीं होगा।
अन्य वाहनों के लिए, जब एक सेकंड हैंड वाहन का स्वामित्व स्थानांतरित किया जाएगा, तो 3,000 रुपये का सेस लागू होगा।
कैबिनेट ने दालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड को 10,200 करोड़ रुपये के क्लिंकर निर्माण इकाइयों के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन भी मंजूर किए। यह सीमेंट कंपनी लंका और उमरंगसू में दो इकाइयां स्थापित करेगी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने असम पुलिस, एपीआरओ, एसडीआरएफ, अग्निशामक एवं आपातकालीन सेवाओं, वन रक्षकों और उत्पाद शुल्क विभागों में भर्ती के लिए असम के निवासियों के पूर्व अग्निवीरों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण को भी मंजूरी दी।
मधुपुर सत्र के कार्यों का समर्थन करने के लिए, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की सार्वजनिक आपातकालीन योजना से प्रति माह 1 लाख रुपये की मंजूरी दी।
कैबिनेट ने जल जीवन मिशन और संबंधित कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन, संचालन, निगरानी और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए असम सरकार और परिषद क्षेत्रों (BTC, डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग) के बीच समझौता ज्ञापन पर भी मंजूरी दी।
इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग घटक को पीडब्ल्यूडी (भवन और एनएच) से पीडब्ल्यूडी (सड़क) में बेहतर प्रबंधन के लिए अलग करने की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने कचहरी बाजार से नीलाचल पहाड़ियों के तल तक ब्रह्मपुत्र नदी किनारे विकास परियोजना के चरण II के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड की नियुक्ति को भी मंजूरी दी।
शिलांग स्थित असम रेजिमेंटल सेंटर के लिए बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए, कैबिनेट ने एक बार की 10 करोड़ रुपये की अनुदान को मंजूरी दी।
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स्टाफ रिपोर्टर