कांग्रेस का आरोप: महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए विशेष सत्र बुलाना आचार संहिता का उल्लंघन

कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को यह दावा किया कि सरकार महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए अगले पखवाड़े में संसद का विशेष सत्र आयोजित करने की योजना बना रही है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा।

पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता को ‘मोदी आचार संहिता’ में बदल दिया है। अगले महीने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सितंबर 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन नारी वंदन अधिनियम, 2023 पारित करके किया गया था, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया। परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये आरक्षण लागू होने थे।’’

उन्होंने आगे कहा कि जब नारी वंदन विधेयक, 2023 पर चर्चा हो रही थी, तब कांग्रेस ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की मांग की थी। रमेश के अनुसार, उस समय मोदी सरकार ने कहा था कि यह संभव नहीं है क्योंकि परिसीमन और जनगणना को पहले पूरा करना होगा।

रमेश ने यह भी कहा कि अब ‘‘पलटी मारने के उस्ताद’’ ने 30 महीने बाद अचानक अपना मन बदल लिया है और परिसीमन एवं जनगणना की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही आरक्षण लागू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग करते हैं। वह ऐसा पहले भी कर चुके हैं और अब फिर वही कर रहे हैं। अपनी विदेश नीति की विफलताओं और देश के सामने मौजूद एलपीजी और ऊर्जा संकट से ध्यान हटाने के लिए वह इस नई पहल के साथ आए हैं।’’

उन्होंने कहा कि इसका पूरा राजनीतिक लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी है कि नारी वंदन अधिनियम, 2023 में आवश्यक संशोधनों को पारित करने के लिए अगले पखवाड़े में संसद का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। रमेश ने कहा, ‘‘विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि पहले 29 अप्रैल को मौजूदा विधानसभा चुनावों का दौर पूरा होने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिसमें प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की जा सके। मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की भी योजना बना रही है, जिस पर गंभीर विचार-विमर्श की आवश्यकता है।’’

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता को मोदी प्रचार संहिता में बदल दिया गया है। उनका कहना है, ‘‘अप्रैल में किसी भी दिन दो-दिवसीय विशेष सत्र बुलाना एक आचार संहिता का उल्लंघन होगा लेकिन मोदी आचार संहिता के अनुरूप होगा।’’ रमेश ने यह भी कहा कि इससे यह सवाल उठता है कि अप्रैल 2025 में घोषित जाति जनगणना को कराने के प्रति मोदी सरकार की वास्तविक प्रतिबद्धता क्या है, जबकि इससे पहले ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ और 2024 लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान इस मांग को उठाने पर कांग्रेस के नेताओं पर ‘शहरी नक्सल मानसिकता’ का आरोप लगाया गया था।