असम विधानसभा में नए विधायकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन

असम विधानसभा में विधायकों के लिए विशेष कार्यक्रम

गुवाहाटी, 4 जुलाई: असम विधानसभा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने शनिवार को विधानसभा परिसर में गोपीनाथ बोरदोलोई भवन में नए चुने गए विधायकों के लिए दो दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

यह कार्यक्रम 16वीं असम विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित किया गया है, विशेष रूप से पहले बार चुने गए विधायकों के लिए। इसमें विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं, विधायी कार्य, बहस में भागीदारी, और सदन में प्रश्न उठाने की प्रक्रिया जैसे विषय शामिल हैं।

इस कार्यक्रम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि नई सरकार का बजट सत्र 6 जुलाई से शुरू होने वाला है।

दास ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह ओरिएंटेशन कार्यक्रम नए विधायकों को विधानसभा के नियमों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली को समझने में मदद करेगा, जिससे वे जनता के प्रतिनिधियों के रूप में अधिक प्रभावी बन सकें।

उन्होंने याद किया कि जब उन्होंने 2016 में अध्यक्ष का पद संभाला था, तब भी ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और उन्होंने फिर से इस पहल को जारी रखने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी विधायकों से इस दो दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने और विशेषज्ञों द्वारा आयोजित सत्रों से लाभ उठाने का आग्रह किया।

विधानसभा के सचिव राजीव भट्टाचार्य ने स्वागत भाषण दिया, जबकि हजारीका और सैकिया ने संसदीय परंपराओं, विधायी प्रक्रियाओं, और निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर चर्चा की।

इस उद्घाटन कार्यक्रम में संसदीय मामलों के मंत्री पिजुश हजारीका, लोकसभा सांसद और लोकसभा पैनल के सदस्य दिलीप सैकिया, और राज्य मंत्री नंदिता गोरलोसा उपस्थित थे।

सत्रों का संचालन आठ विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. नुमल मोमिन; नागालैंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. समुद्र गुप्ता कश्यप; अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जे.बी. एक्का; सेवानिवृत्त कॉटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गौतम मजूमदार; पर्यावरणविद रितुराज फुकन; वित्त विभाग के सचिव दिलीप बोरा; कृष्णा कांता हैंडिकुई राज्य ओपन विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान स्कूल के प्रोफेसर और निदेशक डॉ. जयदीप बरुआ; और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र नाथ भट्टाचार्य शामिल हैं।

विशेषज्ञ विधायकों को विधानसभा की प्रक्रियाओं, विधायकों की भूमिका, शासन, नेतृत्व, सामाजिक कल्याण योजनाओं, पर्यावरण मुद्दों, राज्य की अर्थव्यवस्था, बजट, और मीडिया जैसे विषयों पर प्रशिक्षण देंगे।