असम में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ चयनात्मक निष्कासन पर विरोध

अल्पसंख्यक छात्रों का संघ उठाएगा आवाज़

तमुलपुर, 13 नवंबर: आल बोडोलैंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन (ABMSU) ने असम में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ कथित चयनात्मक निष्कासन का विरोध किया है। संघ ने विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है और राज्य सरकार से संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करने का आग्रह किया है।

ABMSU के अध्यक्ष तैसन हुसैन ने आरोप लगाया कि असम के नगांव, गोलपारा, लखीमपुर और अन्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों को निष्कासन अभियानों के माध्यम से लक्षित किया जा रहा है, जिससे हजारों लोग बेघर और दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि विस्थापितों का उचित पुनर्वास होना चाहिए और सरकार को निष्कासन कार्यवाही करते समय भारतीय संविधान को महत्व देना चाहिए।

हुसैन ने यह भी घोषणा की कि निष्कासन अभियानों का विरोध करने वाले लोग 19 नवंबर को नई दिल्ली के राम मैदान में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित करेंगे।

उन्होंने प्रस्तावित SIR अभ्यास पर सवाल उठाते हुए कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से लगभग 19 लाख लोग बाहर रह गए हैं और पूछा कि उन लोगों की चिंताओं का समाधान कैसे किया जाएगा। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) केवल गैर-मुस्लिम समुदायों पर लागू होगा और अल्पसंख्यक मतदाताओं के लिए इसके प्रभावों पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने आगे मांग की कि यदि अधिकारियों का दावा है कि बांग्लादेशी नागरिकों के नाम NRC में शामिल हुए हैं, तो उन्हें सबूत पेश करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध प्रवासन के मुद्दे का बार-बार राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया गया है और कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों को विदेशी के रूप में चिह्नित नहीं किया जाना चाहिए या अन्याय और उत्पीड़न का सामना नहीं करना चाहिए।

“यह 1983 नहीं है, यह 2026 है,” हुसैन ने कहा, यह सवाल उठाते हुए कि अल्पसंख्यकों को बांग्लादेशियों की पहचान के नाम पर लगातार लक्षित क्यों किया जा रहा है।

ABMSU के अध्यक्ष ने धुबरी के सांसद रकीबुल हुसैन पर भी तीखा हमला किया, उन्हें अल्पसंख्यक परिवारों के निष्कासन के खिलाफ आवाज उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने अपने घर खो दिए हैं, लेकिन सांसद ने उनकी चिंताओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं किया है।

“धुबरी में निष्कासन हो रहे हैं और भाजपा सरकार द्वारा लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों को छीन लिया जा रहा है। रकीबुल हुसैन को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए आवाज नहीं उठाई है। लाखों लोग निष्कासन के नाम पर अपने घर खो चुके हैं, लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं कहा। वह खुद को प्रतिनिधि कहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं,” हुसैन ने आरोप लगाया।

उन्होंने सांसद पर परिवार-केंद्रित राजनीति करने और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों के साथ विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया।