YSR कांग्रेस पार्टी का महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों पर समर्थन, विपक्ष को झटका
YSR कांग्रेस पार्टी का समर्थन
महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर संसद में चल रही बहस के बीच, केंद्र सरकार को एक सकारात्मक समाचार मिला है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने इन विधेयकों के लिए सरकार का समर्थन करने का निर्णय लिया है। इसे विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
YSRCP के महासचिव सज्जाला रामकृष्ण रेड्डी ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र में कहा, "हमें सीटों के बंटवारे में जनसंख्या के आधार पर कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हम लोकसभा सीटों में सीधे 50% की वृद्धि का समर्थन करते हैं। यदि किसी राज्य में 40 सीटें हैं, तो 20 और जोड़ी जाएंगी; 80 सीटों के लिए, 40 और। इससे सीटों का अनुपात बना रहेगा और दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का समाधान होगा।"
NDA को बहुमत की आवश्यकता
महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए NDA को संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। लोकसभा में NDA के पास 292 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 139 सांसद हैं। YSRCP का समर्थन मिलने से सत्ताधारी गठबंधन को इन विधेयकों को पारित कराने में मदद मिलेगी। वर्तमान में, YSRCP के लोकसभा में चार और राज्यसभा में सात सांसद हैं।
कांग्रेस की आलोचना
कांग्रेस ने YSRCP के परिसीमन के समर्थन की आलोचना की है। कांग्रेस का कहना है कि इससे 'उत्तर और दक्षिण के बीच खाई' बढ़ेगी। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने X (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने परिसीमन के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के भविष्य के साथ समझौता किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि रेड्डी ने ऐसा CBI के मामलों से राहत पाने के लिए किया है। टैगोर ने कहा, "Y. S. जगन मोहन रेड्डी एक बार फिर नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं—इस बार परिसीमन जैसे विवादित मुद्दे पर।"
सरकार का जवाब
कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार परिसीमन विधेयक का उपयोग करके दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों को अलग-थलग करना चाहती है, हालांकि उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार OBCs के अधिकारों को छीनना चाहती है और पहले जाति जनगणना करानी चाहिए।
इस पर, सरकार के शीर्ष नेताओं ने आश्वासन दिया है कि परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की ताकत कम नहीं होगी और विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
मतदान की तैयारी
लोकसभा अब शुक्रवार को संवैधानिक संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक पर मतदान करेगी।
ट्विटर पोस्ट
Y. S. Jagan Mohan Reddy once again seems ready to fall in line with Narendra Modi—this time on the contentious delimitation issue.
— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) April 16, 2026
While Andhra Pradesh’s voice and future representation are at stake, Jagan’s priority appears unchanged: protecting himself from long-pending… pic.twitter.com/ToRhgDwVq3