पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की सूची में बदलाव की मांग की

पश्चिम बंगाल सरकार का निर्वाचन आयोग को पत्र

पश्चिम बंगाल की सरकार ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग को एक पत्र भेजकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की सूची में संशोधन करने की अपील की। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने साझा की।

अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने आयोग द्वारा नामित 15 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों में से नौ के स्थान पर वैकल्पिक नामों का सुझाव दिया है।

इसमें राज्य के गृह सचिव का नाम भी शामिल है, जिन्हें बदलने का प्रस्ताव दिया गया है।

अधिकारी के अनुसार, यह प्रस्ताव "प्रशासनिक और आधिकारिक आवश्यकताओं" के मद्देनजर भेजा गया है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने नौ आईएएस अधिकारियों के स्थान पर वैकल्पिक नामों का सुझाव दिया है। निर्वाचन आयोग इस प्रस्ताव की समीक्षा करेगा और अंतिम निर्णय करेगा।"

हाल ही में, निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 25 वरिष्ठ अधिकारियों की एक सूची जारी की थी, जिन्हें इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया जाना है। इस सूची में पश्चिम बंगाल के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा सहित 15 आईएएस और 10 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं।