कर्नाटक विधानसभा में वीबी-जी राम जी अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित

कर्नाटक सरकार का विरोध प्रस्ताव

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा एमजीएनआरईजीए को समाप्त करने के निर्णय का विरोध करते हुए वीबी-जी राम जी अधिनियम को लागू करने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (एस) के सदस्यों ने विधानसभा और विधान परिषद से वॉकआउट किया। यह प्रस्ताव 75 सदस्यीय उच्च सदन में पारित हुआ, जहां विपक्ष के सदस्य उपस्थित नहीं थे क्योंकि उन्होंने कार्यवाही का बहिष्कार किया।

विधानसभा में प्रस्ताव का मतदान

कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल, ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खरगे और के. शिव कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक राज्यों पर 40% का बोझ डालता है, रोजगार गारंटी को सीमित करता है और केंद्र को कार्यों के प्रकार, वित्तपोषण और कार्यान्वयन में अधिक शक्तियां देता है, जिससे संघवाद कमजोर होता है। विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर और विधान परिषद अध्यक्ष बसवराज होरट्टी ने क्रमशः प्रस्ताव पर मतदान कराया, जिसमें वीबी-जी राम जी अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव पारित होने के बाद की स्थिति

प्रस्ताव पारित होने के बाद, दोनों सदनों ने कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। विधानसभा में बोलते हुए, ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता एल.के. आडवाणी ने एनआरईजीए योजना की सराहना की थी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नए वीबी-जी राम जी अधिनियम में क्या शामिल है। विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि यह अधिनियम पारदर्शी है और इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके तहत कांग्रेस एजेंटों के लिए अवैध गतिविधियां करना कठिन हो गया है।