उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आगामी बजट को लेकर रखी अपनी बात

लखनऊ, 9 जुलाई (आईएएनएस)। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 22 जुलाई से होने वाली है। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में केंद्र की सत्ताधारी एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आईएएनएस से खास बातचीत की है।
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उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आगामी बजट को लेकर रखी अपनी बात

लखनऊ, 9 जुलाई (आईएएनएस)। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 22 जुलाई से होने वाली है। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में केंद्र की सत्ताधारी एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आईएएनएस से खास बातचीत की है।

उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने आगामी बजट को लेकर कहा, "भारत को प्रधानमंत्री मोदी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया है। इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर क्लियर हो जाएगी। व्यापारी के साथ भारत की भी उन्नति हो सकती है। बजट में ई कॉमर्स की पॉलिसी और रिटेल ट्रेड की पॉलिसी के साथ दोहरी टैक्स व्यवस्था का एक प्रारूप होना चाहिए।"

संजय गुप्ता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि, "बाजारों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। व्यापारियों को पेंशन मिलनी चाहिए, जो जीएसटी में पंजीकृत किया जाना चाहिए। व्यापार से जुड़े लोगों को दुर्घटना बीमा के साथ स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलना चाहिए। सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के चार्जेज खत्म होने चाहिए।"

उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के सदस्य हरजिंदर सिंह ने कहा, "इकोनॉमिकल एडवांसमेंट अगर करना है और देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है, तो हमें कंजप्शन बढ़ाना होगा, वो तभी होगा जब लोगों के पास पैसा हो, अब इसके लिए टैक्स में बदलाव होना चाहिए, जिससे लोग खर्च करें। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए।"

उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के सदस्य मोहम्मद अली ने कहा, " मोदी जी को जीएसटी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ रही है, इसके कारण लोगों को दिक्कत आ रही है। जीएसटी को थोड़ा कम किया जाना चाहिए। इसे उसी की तरह आना चाहिए, जैसे पहले था।

--आईएएनएस

सौरभ/सीबीटी