ONGC के तिमाही नतीजे: मुनाफे में गिरावट, फिर भी निवेशकों को मिलेगा डिविडेंड
ONGC के वित्तीय परिणामों का विश्लेषण
भारत की प्रमुख सरकारी तेल कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) ने मार्च तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। इस बार कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन मिश्रित रहा। जहां एक ओर कंपनी की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर शुद्ध मुनाफे में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि, इस कमी के बावजूद कंपनी ने अपने निवेशकों को निराश नहीं किया है और बोर्ड ने शेयरधारकों के लिए अंतिम डिविडेंड की घोषणा की है, जिससे आम निवेशकों को लाभ होगा.
आमदनी में वृद्धि, मुनाफे में कमी
मार्च तिमाही के आंकड़ों पर ध्यान देने पर, ONGC का राजस्व शानदार रहा। कंपनी ने इस तिमाही में 35,928 करोड़ रुपये की कमाई की, जो पिछले तिमाही के 31,547 करोड़ रुपये की तुलना में 13.9 प्रतिशत अधिक है। बिक्री के मामले में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन जब मुनाफे की बात आती है, तो स्थिति थोड़ी अलग है.
कंपनी का शुद्ध मुनाफा तिमाही आधार पर 20.6 प्रतिशत घटकर 6,650 करोड़ रुपये पर आ गया है, जबकि पिछले तिमाही में यह 8,372 करोड़ रुपये था। मुनाफे में इस कमी का सीधा असर कंपनी के एबिटडा (EBITDA) मार्जिन पर भी पड़ा है। EBITDA 17.1 प्रतिशत घटकर 12,666 करोड़ रुपये रह गया, जो पहले 15,272 करोड़ रुपये था। इसी कारण से मार्जिन भी 48.4 प्रतिशत से घटकर 35.3 प्रतिशत पर आ गया है.
निवेशकों के लिए डिविडेंड की घोषणा
मुनाफे में गिरावट के बावजूद, ONGC ने अपने शेयरधारकों का ध्यान रखा है। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम डिविडेंड देने की सिफारिश की है, जिसका फेस वैल्यू 5 रुपये है। इसका मतलब है कि निवेशकों को 20 प्रतिशत का लाभांश मिलेगा। हालांकि, इस निर्णय पर अंतिम मुहर आगामी एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में शेयरधारकों द्वारा लगाई जाएगी.
गुजरात में नया लिक्विड पोर्ट
भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ONGC ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया है। कंपनी अब गुजरात के दहेज में एक नया लिक्विड पोर्ट विकसित करने की योजना बना रही है, जिसकी क्षमता 5 MMTPA (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) होगी। इसके लिए बोर्ड ने गुजरात मेरीटाइम बोर्ड (GMB) के साथ 50:50 की हिस्सेदारी वाला एक जॉइंट वेंचर बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है.
प्रबंधन का मानना है कि इस बड़े प्रोजेक्ट से कंपनी का एकीकृत ऊर्जा कारोबार और मजबूत होगा। क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स क्षमता में सुधार से कंपनी को दीर्घकालिक लाभ होगा। हालांकि, इस प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले भारत सरकार के निवेश विभाग (DIPAM) की अंतिम मंजूरी आवश्यक होगी.