विरोध के बाद केरल ने उच्च शिक्षा के निजीकरण के बजट प्रस्ताव को रोका

तिरुवनंतपुरम, 9 फरवरी (आईएएनएस)। विपक्षी दलों और पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के भारी विरोध के बाद, विधानसभा में पेश किए गए राज्य बजट के प्रस्ताव को रोक दिया गया है, इसमें उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजीकरण की वकालत की गई थी।

सोमवार को राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने अपना लगातार चौथा बजट पेश करते हुए कहा कि निजी और विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए अपने परिसर खोलने के दरवाजे खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पहले कदम के रूप में देश के बाहर चार अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे।

उन्होंने कहा कि इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए केरल के विशेषज्ञों और विदेशों में उच्च शिक्षा क्षेत्र में काम करने वालों को शामिल किया जाएगा। इस विचार को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष पैकेज पेश किए जाएंगे। बालगोपाल ने बताया था कि ये सभी बदलाव केरल में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के अलावा उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले यहां के छात्रों की मदद करने के लिए किए जा रहे हैं।

लेकिन जैसे ही बजट प्रस्तुति खत्म हुई, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विपक्ष और भाजपा ने वामपंथ की विचारधारा में इस बड़े बदलाव पर तीखी नोकझोंक की, जो हमेशा किसी भी तरह के निजीकरण के खिलाफ रहे हैं।

राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री आर. बिंदू को भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए देखा गया और इसके लिए समर्थन करने वाले एकमात्र व्यक्ति स्वयं मुख्यमंत्री, राज्य सीपीआई (एम) पार्टी सचिव एम.वी. गोविंदन और बालगोपाल थे।

इस बीच, सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली से लौटे सीएम विजयन को पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार, येचुरी ने कहा है कि चूंकि यह सीपीआई (एम) की विचारधारा से एक बड़ा विचलन है, इसलिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान वामपंथियों पर हमला करेंगे।

केरल में सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वामपंथियों ने शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश का कड़ा विरोध किया था। जब 90 के दशक में के. करुणाकरण सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम खोलने की योजना बनाई थी और जब 2001 में ए.के. एंटनी के नेतृत्व वाली सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र को स्व-वित्तपोषण मोड में खोल दिया।

संयोग से, सीपीआई (एम) के वर्तमान राज्य मंत्री, जिनमें बालगोपाल, पी. राजीव (उद्योग) एम.बी., राजेश (स्थानीय स्वशासन), साजी चेरियन (मत्स्यपालन) पी.ए. मोहम्मद रियास (पर्यटन) और वी. शिवनकुट्टी (शिक्षा) शामिल हैं, नब्बे के दशक में जब भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश की, सभी विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे थे।

--आईएएनएस

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