FCRA संशोधन विधेयक पर राजनीतिक विवाद: कांग्रेस का विरोध जारी
नई दिल्ली में FCRA संशोधन विधेयक का विरोध
कांग्रेस का त्वरित प्रतिक्रिया
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सभी पार्टी सांसदों को तुरंत दिल्ली आने का निर्देश दिया। पार्टी ने बुधवार को संसद के मकर द्वार पर इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक NGOs, सामुदायिक संगठनों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक संस्थाओं को निशाना बनाकर उन्हें कमजोर करने की योजना है।
विधेयक के प्रावधान
सरकार का तर्क
सरकार का कहना है कि FCRA 2010 में प्रस्तावित संशोधन विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता को बढ़ाने और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य जबरन धर्मांतरण, आतंकवाद के लिए फंडिंग और व्यक्तिगत लाभ के लिए विदेशी धन के गलत इस्तेमाल को रोकना है।
विपक्ष का दावा है कि इस विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो:
- विदेशी फंडिंग से बनी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा सकते हैं।
- NGOs और सामाजिक संस्थाओं पर सख्त निगरानी और कार्रवाई का प्रावधान रखते हैं।
- अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित स्कूलों, अस्पतालों, अनाथाश्रमों और धार्मिक संस्थाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे।
विपक्ष का तीखा हमला
कांग्रेस का विरोध
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, “यह असंवैधानिक कानून है जो ईमानदार NGOs और अल्पसंख्यक संगठनों को बर्बाद कर देगा। हम बीजेपी को इस विधेयक के जरिए दबाव डालने की अनुमति नहीं देंगे।”
कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने इसे 'ड्रैकोनियन लॉ' बताया और कहा कि यह पूरे देश के NGOs के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की।
आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने का भाजपा का नियोजित एजेंडा है।
कांग्रेस ने केरल में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी इस विधेयक का विरोध तेज किया है, जहां चर्च और ईसाई संगठनों ने विधेयक का खुलकर विरोध किया है।
सरकार का रुख
विधेयक पर सरकार की स्थिति
सरकार ने विवाद बढ़ने पर विधेयक को टाल दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि फिलहाल इस विधेयक को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि विधेयक का उद्देश्य केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, न कि किसी समुदाय या संस्था को निशाना बनाना।
भविष्य की संभावनाएं
विपक्ष की योजना
विपक्ष ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी स्थिति में इस विधेयक को पास नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने गुरुवार को संसद के बाहर बड़ा प्रदर्शन करने की योजना बनाई है।
यह विवाद केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच एक नया टकराव बन गया है। विशेष रूप से केरल जैसे राज्यों में जहां विदेशी फंडिंग पर निर्भर ईसाई संस्थाएं सक्रिय हैं, वहां इसका असर चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है।