EPFO की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीदें, नए नियमों से निकासी आसान

EPFO की बैठक में श्रम मंत्री का बड़ा बयान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की हालिया बैठक में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशनर्स को राहत देने वाली जानकारी साझा की। नई दिल्ली में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मंत्री ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम PF पेंशन बढ़ाने का विषय कैबिनेट के स्तर पर सक्रिय रूप से चर्चा में है। इसका मतलब है कि जल्द ही पेंशन की राशि में वृद्धि होने की संभावना है!

पेंशन बढ़ाने की मांग, लेकिन अभी तक नहीं हुआ निर्णय

बैठक में श्रमिक संगठनों ने न्यूनतम PF पेंशन को वर्तमान ₹1,000 प्रति माह से अधिक करने की मांग की। हालांकि, यह मुद्दा बैठक के आधिकारिक एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन प्रतिनिधियों ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। एक रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बावजूद EPFO की पुरानी गाइडलाइंस पर सवाल उठाए गए। सदस्यों ने पुरानी प्रणाली को समाप्त कर कोर्ट के आदेशों के अनुसार नई व्यवस्था लागू करने की अपील की। हालांकि, एक सदस्य ने बताया कि सरकार का रुख अभी “सकारात्मक नहीं” है। लेकिन मंत्री ने हाई कोर्ट के निर्णय में देरी पर असहमति जताई और कहा कि कैबिनेट इस पर सक्रियता से काम कर रही है। यह संकेत देता है कि अच्छी खबर जल्द ही सामने आ सकती है!

PF निकासी के नए नियम, अब आसान

श्रम मंत्रालय ने EPF से आंशिक निकासी के पुराने जटिल नियमों को समाप्त कर दिया है। पहले 13 कठिन प्रावधान थे, अब इसे तीन सरल श्रेणियों में विभाजित किया गया है: 1. आवश्यक खर्च (जैसे चिकित्सा, शिक्षा और विवाह), 2. आवास से संबंधित मामले, 3. विशेष परिस्थितियाँ।

इस बदलाव के साथ PF से पैसे निकालना अब बेहद आसान हो गया है! अब EPF में जमा पूरी राशि भी निकाली जा सकती है। शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक पैसे निकालने की अनुमति मिल गई है (पहले यह कुल 3 बार था)। इसके अलावा, सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है। इसका मतलब है कि नौकरी शुरू होने के एक साल बाद ही लाभ उठाया जा सकता है!

‘विश्वास योजना’ से जुर्माने का बोझ कम होगा

CBT ने PF की बकाया राशि पर लगने वाले जुर्माने से संबंधित हजारों कोर्ट मामलों को सुलझाने के लिए ‘विश्वास योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, देरी से जुर्माना लगने के कारण ये मामले वर्षों तक कोर्ट में लटके रहते थे। अब यह योजना सभी को राहत प्रदान करेगी और कानूनी झंझटों से मुक्ति दिलाएगी। कुल मिलाकर, ये बदलाव करोड़ों PF सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित होंगे!