ED की कस्टडी में भेजे गए गौतम भईलाल दोषी, रिलायंस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने गौतम भईलाल दोषी को 18 जून तक 5 दिन की ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। उन्हें रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। दोषी रिलायंस टेलीकॉम के पूर्व निदेशक रहे हैं। उन्हें सुबह लगभग 8 बजे वेकेशन जज के समक्ष पेश किया गया। जज गौरव राव ने ईडी और आरोपी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद गौतम भईलाल दोषी को 5 दिन की ईडी कस्टडी में भेजने का निर्णय लिया। वे रिलायंस एडीए ग्रुप के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर में से एक थे और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के निदेशक भी थे। ईडी ने आरोपी की 14 दिन की कस्टडी रिमांड की मांग करते हुए एक अर्ज़ी दाखिल की थी।

कोर्ट ने ईडी की दलीलों और आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोषी की कस्टडी मंज़ूर कर ली। यह आवश्यक था कि पूरी साज़िश का पता लगाया जाए, फंड का ट्रेल और उसकी रिकवरी की जांच की जाए, और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका का भी पता लगाया जाए।

वेकेशन जज ने 13 जून को कहा, "मैं आरोपी को 5 दिन की ईडी कस्टडी में भेजना उचित समझता हूँ। इसलिए, आरोपी को 5 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेजा जाता है और उसे 18 जून, 2026 को शाम 4:00 बजे या उससे पहले राउज़ एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नई दिल्ली में पेश होना होगा।" गौतम भईलाल दोषी पर आरोप है कि वे रिलायंस ADA ग्रुप में महत्वपूर्ण पद पर थे और ग्रुप के वित्तीय, कॉर्पोरेट और ऑफशोर कार्यों से गहराई से जुड़े हुए थे। जांच में यह पाया गया है कि वे रिलायंस ADA ग्रुप के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर में से एक थे, उस समय रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के निदेशक थे, और ग्रुप की 105 कंपनियों के 161 बैंक अकाउंट्स पर बैंकिंग अधिकार रखते थे।

कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूत यह दर्शाते हैं कि वह उस फाइनेंशियल सिस्टम के प्रबंधन, देखरेख और नियंत्रण में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिसके माध्यम से देश और विदेश की कंपनियों के बीच फंड जुटाया गया, भेजा गया और उपयोग किया गया। ईडी के अनुसार, मुख्य आरोप यह है कि RCOM, M/s रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और M/s रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड ने बैंकों के एक समूह से गलत जानकारी देकर और धोखा देकर क्रेडिट सुविधाएँ प्राप्त कीं। इसके बाद, इन सुविधाओं के तहत प्राप्त धन का गलत इस्तेमाल किया गया।

आरोप है कि कंसोर्टियम बैंकों और गैर-कंसोर्टियम बैंकों से ली गई कुल बकाया राशि, जो अपराध से प्राप्त धन है, लगभग 40,000 करोड़ रुपये है। जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि RAAG से लोन का पैसा विदेशी रेमिटेंस, विदेशी बैंकों और ऑफशोर कंपनियों में भेजा गया। कुछ बैंकों से लिए गए इस फंड का उपयोग उस मकसद के लिए नहीं किया गया जिसके लिए इसे लिया गया था, बल्कि इसे म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया और ग्रुप की कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया।