AAP ने गोवा में बिजली संकट के खिलाफ उठाई आवाज़, मांगे सुधारात्मक कदम
AAP का बिजली संकट पर अभियान
आम आदमी पार्टी (AAP) ने गोवा सरकार के खिलाफ बिजली से संबंधित समस्याओं को लेकर अपनी मुहिम को और तेज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि आवश्यक सेवाओं के लिए भुगतान करने के बावजूद, उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली बिल, बकाया राशि का बोझ और लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। पणजी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राज्य में बिजली की समस्याओं को लेकर जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सरकार से तीन प्रमुख मांगें की हैं: हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 15 जून तक के बकाया बिलों की माफी, और 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपाय।
बिजली बिलों की समस्या और सरकार की अनदेखी
केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि कई उपभोक्ताओं को गलत बिल और पेनल्टी चार्ज का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अन्य लोग बकाया बिलों की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 से मई 2025 के बीच गोवा में लगभग 19,000 बार बिजली कटौती हुई, जो बिजली प्रबंधन में खामियों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय बिजली आपूर्ति बेहतर प्रशासन का मुद्दा है और सरकार को उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। केजरीवाल ने चेतावनी दी कि यदि 31 जुलाई तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो AAP राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी।
जनता के बीच मुद्दा उठाने का संकल्प
AAP विधायक वेंज़ी विएगास ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो पार्टी इस मुद्दे को सीधे जनता के बीच ले जाएगी। उन्होंने युवाओं और विपक्षी नेताओं से आंदोलन में शामिल होने की अपील की, यह कहते हुए कि बिना रुकावट बिजली आपूर्ति और ऊंची बिजली कीमतें गोवा के हर घर से संबंधित मुद्दे हैं। AAP गोवा के अध्यक्ष अमित पालेकर ने भी बिजली क्षेत्र में सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना की।
सरकार की अनदेखी पर सवाल
उन्होंने कहा कि अधिक टैरिफ चुकाने के बावजूद, लोग बार-बार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान दिए हैं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक निर्णय या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। पार्टी का कहना है कि उपभोक्ता केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। AAP ने राज्यभर में तात्कालिक राहत और बेहतर बिजली सेवाओं की मांग को फिर से दोहराया।