8वें वेतन आयोग की सिफारिशें: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई सैलरी और पेंशन की उम्मीदें

8वें वेतन आयोग का गठन और सैलरी में संभावित वृद्धि

8वें वेतन आयोग की खबरें: भारत में हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं।

इस वर्ष के अंत में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। हर बार जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि होती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते में भी कई गुना बढ़ोतरी की संभावना है।

सैलरी और पेंशन में वृद्धि का आधार

वेतन आयोग कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी में वृद्धि का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के आधार पर करता है। यह एक गुणांक है, जिसके माध्यम से वेतन और पेंशन में वृद्धि की गणना की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था।

8वें वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया DA चार्ट

महंगाई भत्ते में बदलाव

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 प्रतिशत के आधार पर सैलरी और पेंशन मिल रही है। महंगाई भत्ते में हर छह महीने में वृद्धि की जाती है। वर्तमान में कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 53 प्रतिशत डीए मिलता है।

8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले डीए में दो बार वृद्धि होने की संभावना है। पिछली वृद्धि के आधार पर, कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 59 प्रतिशत हो सकता है। नए आयोग की सिफारिशें लागू होने पर, डीए जीरो से शुरू होगा।

8वें वेतन आयोग में पेंशन की अधिकतम सीमा

हर वेतन आयोग के गठन में पेंशन और सैलरी में वृद्धि की जाती है। 7वें वेतन आयोग में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये थी।

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने की संभावना है। यदि यह लागू होता है, तो न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये हो जाएगी, जबकि अधिकतम पेंशन 3,57,500 रुपये तक पहुंच सकती है।

डीए और डीआर में वृद्धि की प्रक्रिया

केंद्र सरकार के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसका मतलब है कि महंगाई भत्ते में दो बार वृद्धि होगी, पहली जनवरी 2025 में और दूसरी जुलाई 2025 में।

महंगाई भत्ता आमतौर पर 3 प्रतिशत बढ़ता है। इसलिए नया वेतन आयोग लागू होने से पहले यह 59 प्रतिशत हो जाएगा। यदि 8वें आयोग में देरी होती है, तो सरकार 1 जनवरी 2026 के लिए भी 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का एलान कर सकती है।

इस स्थिति में महंगाई भत्ता 62 प्रतिशत हो जाएगा। जब 8वां वेतन लागू होगा, तो डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जीरो से शुरू होगा।