8वें वेतन आयोग का नया अपडेट: सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद

आंठवां वेतन आयोग

8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, यह नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में न केवल मासिक वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि महंगाई भत्ते (DA) और पेंशन में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।

सैलरी में संभावित वृद्धि

सैलरी में होगा बंपर उछाल

इस समय हर सरकारी कर्मचारी के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी? मीडिया रिपोर्ट्स और प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, इस बार ‘फिटमेंट फैक्टर’ (Fitment Factor) की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत एक केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है।

टैक्स विशेषज्ञों और विश्लेषकों का कहना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.83 से 2.57 के बीच निर्धारित कर सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड और महंगाई दर को देखते हुए, वृद्धि की संभावना अधिक है। देश में लगभग 50 लाख सक्रिय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी हैं, जिनकी नजरें इस निर्णय पर टिकी हैं।

महंगाई भत्ते की स्थिति

क्या सच में बंद हो रहा है महंगाई भत्ता?

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैली थी, जिसमें कहा गया था कि नए ‘फाइनेंस एक्ट 2025’ के तहत पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) समाप्त किया जाएगा। इस पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। 13 दिसंबर 2025 को सरकार ने बताया कि यह दावा पूरी तरह “फर्जी” है।

अधिकारियों ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ, जैसे कि DA में वृद्धि, केवल तभी रोकी जाएगी जब किसी कर्मचारी को सेवा के दौरान “दुराचार” (Misconduct) के लिए बर्खास्त किया गया हो। सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, जो कहता है कि यदि किसी कर्मचारी को दुराचार के लिए हटाया जाता है, तो ही उसके लाभ जब्त होंगे। सामान्य और ईमानदार पेंशनभोगियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है; उन्हें उनके हक का पैसा मिलता रहेगा।

सैलरी बढ़ोतरी की संभावनाएं

क्या अगले महीने से बढ़कर आएगी सैलरी?

यह सबसे बड़ा सवाल है। आमतौर पर कर्मचारियों को उम्मीद थी कि भले ही सिफारिशें देर से आएं, लेकिन उन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा और एरियर मिलेगा। लेकिन हाल ही में सरकार ने संसद में स्पष्ट किया था कि अभी लागू होने की तारीख पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी। इसका मतलब है कि फिलहाल 1 जनवरी 2026 की तारीख पर सरकार की आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। इसका अर्थ है कि अगले महीने से सैलरी बढ़कर नहीं मिलेगी। इसमें अभी समय है।

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि आठवें वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है और वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को इसके लिए टर्म ऑफ रेफ्रेंस (ToR) यानी कार्य की शर्तें भी जारी कर दी हैं। लेकिन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने में नोटिफिकेशन की तारीख से लगभग 18 महीने का समय लग सकता है।

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