8वें वेतन आयोग का बड़ा अपडेट: कर्मचारियों की सैलरी में 36,000 रुपये की वृद्धि

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का नया अपडेट

हाल ही में, भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही नए वेतन आयोग को लागू करने की योजना बना रही है। इसके लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी, साथ ही पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग के तहत कई सिफारिशों को मंजूरी दी गई है।

वेतन आयोग के नियमों को निर्धारित करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। 23 जनवरी 2025 को JCM स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर सुझाव मांगे थे। इसके बाद, DoPT ने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द सिफारिशें प्रस्तुत की जाएं। शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 15 महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल थीं।

प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश पे स्केल के मर्ज करने की थी। इसमें लेवल 1 को लेवल 2 में, लेवल 3 को लेवल 4 में और लेवल 5 को लेवल 6 में मर्ज करने की बात की गई है।

हालिया रिपोर्ट के अनुसार, JCM स्टाफ साइड ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 36,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर को 2 से कम न रखने की मांग की जा रही है।

फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।

स्टाफ साइड कमेटी ने महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग भी की है। इससे कर्मचारियों की नेट टेक-होम सैलरी बढ़ सकती है और महंगाई का प्रभाव कम हो सकता है।

8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग की जा रही है। यदि सरकार इसे लागू करने में देरी करती है, तो कर्मचारियों के लिए बकाया राशि का भुगतान करने की बात भी कही गई है।

पिछले 7वें वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। कई कर्मचारियों का मानना है कि नए वेतन आयोग की कई सिफारिशें मान ली गई हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।