2026 में लागू होने वाले नए आर्थिक नियम: जानें क्या बदलने वाला है
आर्थिक नियमों में बदलाव
नई दिल्ली। जैसे-जैसे 2025 का वर्ष समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, 1 जनवरी 2026 से नए आर्थिक नियम लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव आपकी वित्तीय स्थिति पर सीधा असर डाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि नए साल में कौन-कौन से महत्वपूर्ण नियम बदलने वाले हैं और उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
पहला बदलाव- PAN और आधार लिंकिंग
आधार कार्ड और पैन को लिंक करने की समय सीमा दिसंबर में समाप्त हो रही है। यदि इन्हें लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी से ये निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे आप आईटीआर रिफंड और अन्य बैंकिंग लाभ नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा, पैन के निष्क्रिय होने से सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा।
दूसरा बदलाव- यूपीआई और सिम नियमों में सख्ती
बैंकों द्वारा UPI और डिजिटल भुगतान के नियमों को सख्त किया जा रहा है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियम भी कड़े किए जा रहे हैं, ताकि WhatsApp, Telegram और Signal जैसे ऐप्स के माध्यम से धोखाधड़ी को कम किया जा सके।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक ने लोन की दरों में कमी की है, जो 1 जनवरी से लागू होंगी। इसी तरह, जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी प्रभावी होंगी, जो आपके निवेश पर असर डाल सकती हैं।
चौथा बदलाव- LPG सिलेंडर की कीमतें
हर महीने LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। 1 जनवरी से भी LPG के दाम में उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 1 दिसंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की कमी की गई थी, जो दिल्ली में 1,580.50 रुपये है।
पांचवा बदलाव- CNG और PNG की कीमतें
ऑयल कंपनियां हर महीने LPG के साथ-साथ CNG, PNG और एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव करती हैं। 1 जनवरी से LPG के साथ CNG, PNG और जेट फ्यूल (AFT) की कीमतों में भी बदलाव संभव है।
छठा बदलाव- नया टैक्स कानून
नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार जनवरी में नए ITR फॉर्म और नियमों की अधिसूचना जारी करेगी, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। यह पुराने कानून को प्रतिस्थापित करेगा।
7वां बदलाव- 8वां वेतन आयोग
उम्मीद की जा रही है कि सरकार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दी जाएगी।
8वां बदलाव- किसानों के लिए नए नियम
यूपी जैसे राज्यों में किसानों को PM-किसान योजना का लाभ उठाने के लिए यूनिक किसान ID की आवश्यकता होगी। यदि जंगली जानवरों से फसल को नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर की जाती है, तो उसे भी कवर किया जाएगा।
9वां बदलाव- वाहनों की कीमतों में वृद्धि
1 जनवरी 2026 से कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में वृद्धि करने जा रही हैं। निसान, BMW, JSW, MG मोटर, Renault और एथर एनर्जी ने कीमतों में 3000 रुपये से लेकर 3% तक की वृद्धि की घोषणा की है।
