2006 मुंबई बम विस्फोटों के पीड़ित ने न्याय की हत्या पर जताई निराशा

मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क में हुए बम विस्फोटों के लगभग 20 साल बाद, 2006 की त्रासदी के एक जीवित बचे व्यक्ति, चिराग चौहान ने सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त की। 40 वर्षीय चौहान, जो उस समय 21 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्र थे, जब 11 जुलाई 2006 को खार और सांताक्रूज़ स्टेशनों के बीच बम विस्फोट हुआ था, ने कहा कि न्याय की हत्या कर दी गई है। विस्फोट के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। आज, वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और विस्फोट के पीड़ितों के लिए आवाज उठाते हैं। फैसले के कुछ घंटे बाद, चौहान ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने लिखा, 'आज का दिन सभी के लिए बहुत दुखद है! न्याय की हत्या हो गई!! हजारों परिवारों को हुई अपूरणीय क्षति और पीड़ा के लिए किसी को सज़ा नहीं मिली।'

चौहान ने कहा कि आज देश का कानून विफल हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में होते, तो न्याय संभव हो सकता था। अपने तीखे शब्दों में उन्होंने लिखा, 'काश उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होते, तो हमें हालिया आतंकी हमले की तरह न्याय मिल सकता था। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों और सभी अपराधियों को करारा जवाब दिया!' उन्होंने मई में हुए सैन्य अभियान 'ऑपरेशन सिंदूर' का भी उल्लेख किया। चौहान ने इस महीने की शुरुआत में धमाकों की 19वीं बरसी पर एक भावुक संदेश साझा किया था, जिसमें उन्होंने हमले के बाद अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'मैंने धमाकों के तीन साल बाद, 2009 में सीए फाइनल पास किया। शुरुआत में मैं केवल कुछ घंटे ही बैठ पाता था, लेकिन फिजियोथेरेपी के बाद अब मैं 16 घंटे बैठ पाता हूँ।'

बॉम्बे उच्च न्यायालय की विशेष पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक शामिल थे, ने एक कठोर निर्णय सुनाते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इन बम विस्फोटों में 180 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में 'पूरी तरह विफल' रहा है, और यह 'विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है।'