130वें संविधान संशोधन के लिए जेपीसी का गठन, अपराजिता सारंगी बनीं अध्यक्ष

बुधवार को 130वें संविधान संशोधन के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी करेंगी। इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं, लेकिन विपक्षी दलों के सांसदों का नाम नहीं है। इस संशोधन का उद्देश्य राजनीति में नैतिकता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। जानें इस मुद्दे पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है और आगे की रणनीति क्या होगी।
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130वें संविधान संशोधन के लिए जेपीसी का गठन, अपराजिता सारंगी बनीं अध्यक्ष

जेपीसी का गठन और इसके उद्देश्य

130वें संविधान संशोधन के लिए जेपीसी का गठन, अपराजिता सारंगी बनीं अध्यक्ष


बुधवार को 130वें संविधान संशोधन के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया। इस समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी करेंगी। जारी की गई सदस्य सूची में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। हालांकि, इस सूची में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, और टीएमसी जैसे विपक्षी दलों के सांसदों का नाम नहीं है।


विपक्ष की ओर से AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, और अकाली दल (बादल) की हरसिमरत कौर बादल जैसे नेताओं का नाम शामिल है। इस संशोधन का उद्देश्य राजनीति में नैतिकता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। इसके तहत यदि कोई मंत्री 30 दिनों तक जमानत नहीं मिलने पर अपने पद से इस्तीफा नहीं देता, तो वह स्वतः हटा दिया जाएगा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और जेपीसी का बायकाट करने का निर्णय लिया है।


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