सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: बुजुर्गों की देखभाल न करने पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा रद्द

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि बच्चे अपने माता-पिता का बेहतर ख्याल रखेंगे।

भारत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां माता-पिता ने अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर दी, लेकिन बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। अब, इस निर्णय के बाद ऐसा करना संभव नहीं होगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माता-पिता की संपत्ति और उपहारों के ट्रांसफर के लिए यह शर्त होगी कि बच्चे उनकी देखभाल करें। यदि बच्चे ऐसा नहीं करते हैं और माता-पिता को अकेला छोड़ देते हैं, तो उन्हें संपत्ति और उपहार वापस करने होंगे।

कोर्ट का दृष्टिकोण

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह निर्णय लिया। कई माता-पिता को उनके बच्चे संपत्ति और उपहार लेने के बाद नजरअंदाज कर देते हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि बच्चे माता-पिता की देखभाल में असफल रहते हैं, तो उन्हें दी गई संपत्ति और उपहार रद्द किए जा सकते हैं।

जस्टिस सी टी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कहा कि यह कानून उन बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है जो संयुक्त परिवार प्रणाली के समाप्त होने के बाद अकेले रह जाते हैं।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि माता-पिता की देखभाल न करने पर संपत्ति और उपहार रद्द नहीं किए जा सकते।

बुजुर्गों को लाभ

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता थी, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त दृष्टिकोण अपनाया।

इस अधिनियम के अनुसार, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति अपने बच्चों को ट्रांसफर की है, तो यह इस शर्त के साथ होगा कि बच्चे उनकी देखभाल करें। यदि बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, तो संपत्ति का ट्रांसफर शून्य घोषित किया जाएगा।

हाल ही में, एक बुजुर्ग महिला ने याचिका दायर की थी कि उसके बेटे को दी गई संपत्ति रद्द की जाए, क्योंकि वह उसकी देखभाल नहीं कर रहा था। कोर्ट ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली है।