योगी सरकार का बड़ा ऐलान: यूपी में ई-रिक्शा संचालन पर नए नियम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सड़क सुरक्षा पर जोर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल के पहले दिन सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति को 5 जनवरी तक अपनी बैठकें पूरी करनी चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि 6 से 10 जनवरी के बीच सभी स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। महाकुंभ के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पीआरडी और होमगार्ड की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 23 से 25 हजार लोगों की मौत होती है, जो कि एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह को केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हर महीने जनपदों में सड़क सुरक्षा की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, आरटीओ और अन्य अधिकारी शामिल हों। दुर्घटनाओं वाले स्थानों की पहचान कर उनके समाधान के लिए योजना बनाई जानी चाहिए।

ई-रिक्शा संचालन पर नए नियम
सीएम ने कहा कि नाबालिगों को ई-रिक्शा और अन्य वाहनों का संचालन करने से रोकने की आवश्यकता है। ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुचारू बनाना होगा। सड़क पर साइनेज लगाने का भी निर्देश दिया गया ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो।

उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। एक्सप्रेसवे पर खड़े लोडेड वाहनों को हटाने के लिए क्रेन का उपयोग किया जाना चाहिए। सड़क सुरक्षा के मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बार-बार चालान होने पर लाइसेंस या परमिट को निरस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए फास्टैग को अनिवार्य किया जाना चाहिए। सभी जनपदों में जागरूकता बढ़ाने के लिए होर्डिंग्स लगाई जानी चाहिए।

स्कूल बसों के लिए निर्देश
सीएम ने कहा कि स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब की तर्ज पर रोड सेफ्टी पार्क बनाए जाने चाहिए। बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए नाटक, संगीत, और प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए।

उन्होंने परिवहन निगम के बस ड्राइवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच को अनिवार्य करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही, अवैध स्टैंड और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।