मध्य प्रदेश में शिक्षा सुधार के लिए कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन
शिक्षकों की उपलब्धता पर जोर
मध्य प्रदेश में आयोजित कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता को 100 प्रतिशत सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके बिना विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है।
शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान
शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि उच्च कौशल वाले शिक्षकों का एक समूह तैयार किया जाए, जो प्रशिक्षण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तैयार करे। उन्होंने कहा कि बच्चों की ट्रैकिंग का कार्य आंगनवाड़ी से लेकर स्कूल की अंतिम कक्षा तक निरंतर होना चाहिए।
ई-अटेंडेंस ऐप का महत्व
सत्र की शुरुआत में, सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल ने बताया कि विकसित मध्य प्रदेश-2047 के प्रमुख बिंदुओं में हर बच्चे को उच्च गुणवत्ता, रोजगारोन्मुखी और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना शामिल है। सरकारी शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ई-अटेंडेंस ऐप का उपयोग किया जा रहा है।
आंगनवाड़ी में नवाचार
आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क आधारशिला और 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नवचेतना फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। निपुण भारत मिशन के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा रहा है।
बेस्ट प्रेक्टिस का साझा अनुभव
शाजापुर कलेक्टर ने निपुण भारत मिशन की बेस्ट प्रेक्टिस साझा की। छतरपुर कलेक्टर ने आदर्श आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट, जबकि नीमच कलेक्टर ने सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर चर्चा की।
मुख्य सचिव के निर्देश
- विकसित मध्य प्रदेश 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नामांकन दर में सुधार के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से प्रयास किए जाएं।
- सरकारी स्कूलों की मरम्मत में रुचि रखने वाले स्थानीय व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।
- कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधार के लिए अभी से प्रयास शुरू किए जाएं।
- सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को समय पर मिले, इस पर निगरानी रखी जाए।
- आंगनवाड़ी में पात्र बच्चों का 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए।