भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग: एक नई रणनीति का आगाज़

कहा जाता है कि असली ताकत वही होती है, जिससे दुश्मन दूर से ही सावधान रहे। इसी दिशा में भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसने वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। भारत और रूस अपने-अपने क्षेत्रों में हजारों सैनिकों, फाइटर जेट्स और युद्धपोतों की तैनाती की योजना बना रहे हैं। यह कदम क्या किसी बड़े संघर्ष की तैयारी है या फिर यह एक ऐसा निर्णय है जिसने कई देशों की नींद उड़ा दी है? दरअसल, भारत और रूस के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट (रीलॉस) समझौता अब पूरी तरह से लागू हो चुका है। इसके तहत दोनों देश एक-दूसरे के एयरबेस, नेवल बेस और सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकते हैं, और वह भी पूरी ऑपरेशनल क्लेरिटी के साथ। इस डील की सबसे बड़ी ताकत इसकी क्षमता है। अब दोनों देश एक साथ 3000 सैनिक, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और पांच वॉरशिप्स एक-दूसरे के क्षेत्र में तैनात कर सकते हैं। लेकिन असली खेल सिर्फ तैनाती नहीं है, बल्कि उस तैनाती को मिलने वाला पूरा सपोर्ट है। यानी कि रिफ्यूलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट, यानी पूरी युद्ध मशीन को कहीं भी चलाने की ताकत।

अब भारत की सेना केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तेजी से ऑपरेट कर सकती है। यह समझना जरूरी है कि यह डील क्यों आवश्यक थी। पहली वजह है बदलती वैश्विक स्थिति। आज दुनिया एक नए पावर गेम में है, जहां हर देश अपने सप्लाई रूट्स और मिलिट्री रीच को सुरक्षित कर रहा है। दूसरी वजह है चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन लगातार एशिया और इंडो-पैसिफिक में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिससे भारत के लिए अपनी मौजूदगी बढ़ाना आवश्यक हो गया है। तीसरी वजह है रूस की रणनीति। पश्चिमी दबाव के बीच, रूस को एक ऐसे साझेदार की आवश्यकता थी जिस पर भरोसा किया जा सके, और भारत इस संदर्भ में सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। भारत ने जो रास्ता चुना है, वह सबसे अलग है - न तो पूरी तरह किसी एक के साथ और न ही किसी के खिलाफ, बल्कि अपने हितों के अनुसार हर बड़े देश के साथ संतुलन बनाकर चलना। इसे ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी कहते हैं, और यही इस समझौते का सबसे बड़ा संदेश भी है।

अब आप यह समझिए कि इस डील से भारत को क्या-क्या लाभ मिलते हैं। पहला, ग्लोबल रीच। रूस के पास आर्कटिक से लेकर यूरोप तक फैले सैन्य बेस हैं, और इस डील के बाद भारत को इन क्षेत्रों में पहुंच मिल सकती है। खासकर आर्कटिक, जहां भविष्य के नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में व्यापार और संसाधनों पर सीधा असर होगा। दूसरा, लॉजिस्टिक का मतलब रियल पावर। युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सप्लाई से भी जीते जाते हैं। अब भारत और रूस एक-दूसरे को फ्यूल, रिपेयर बेस सपोर्ट प्रदान कर सकेंगे। इसका मतलब है कि जहां जरूरत होगी, वहां ऑपरेशन आसान हो जाएगा। तीसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, जिसका पहले हमने उल्लेख किया। भारत ने अमेरिका के साथ एलई एमओए किया और अब रूस के साथ रिलोस। इसका स्पष्ट अर्थ है कि भारत किसी एक गुट में नहीं, बल्कि हर बड़ी ताकत के साथ संतुलन बनाकर चल रहा है। अब आप यह समझिए कि दुश्मन देश इससे क्यों चिंतित हैं। सबसे बड़ा कारण है भारत की बढ़ती पहुंच। भारत अब केवल अपने क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप, आर्कटिक और एशिया में भी सक्रिय हो सकता है।