भारतीय छात्र की न्यूअर्क एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से बढ़ा भेदभाव का मुद्दा

न्यूअर्क एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र की गिरफ्तारी

लॉस एंजेलिस में अवैध प्रवासियों के खिलाफ हो रही हिंसा के बीच, न्यूअर्क एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र के साथ हुई घटना ने ध्यान आकर्षित किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक भारतीय छात्र को जमीन पर गिराकर और हथकड़ी लगाकर भारत वापस भेजा गया। यह वीडियो भारतीय मूल के व्यवसायी कुणाल जैन ने सोशल मीडिया पर साझा किया।

भेदभाव पर उठे सवाल

इस घटना ने अमेरिका में भारतीय समुदाय के प्रति बढ़ते भेदभाव के मुद्दे को उजागर किया है। भारतीय दूतावास इस मामले में सक्रियता से हस्तक्षेप कर रहा है। यह घटना उस समय हुई है जब अमेरिका में कड़े इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है।

कुणाल जैन का बयान

कुणाल जैन ने वीडियो साझा करते हुए कहा कि उन्होंने न्यूअर्क एयरपोर्ट पर एक युवा भारतीय छात्र को रोते हुए और अपराधी की तरह व्यवहार करते हुए देखा। जैन ने कहा कि छात्र अपने सपनों को पूरा करने आया था, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने।

विदेश मंत्री से हस्तक्षेप की मांग

जैन ने भारतीय दूतावास और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह जानना आवश्यक है कि छात्र के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

भारतीय दूतावास की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद, भारतीय दूतावास ने इस मामले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वे स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विदेशी छात्रों के वीजा नियम

ट्रम्प प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई विदेशी छात्र बिना सूचना के कक्षा छोड़ता है, तो उसका वीजा रद्द किया जा सकता है। अमेरिकी दूतावास ने इस संबंध में जानकारी दी है।

लॉस एंजेलिस में हिंसा

अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में लॉस एंजेलिस में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस पर हमला किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती की है।

कैलिफोर्निया सरकार का मुकदमा

कैलिफोर्निया सरकार ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा नेशनल गार्ड की तैनाती के खिलाफ है, जिसे गवर्नर की मंजूरी के बिना किया गया है। राज्य के अधिकारियों ने इसे अवैध बताया है।