नेपाल में बालेन शाह सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शन
बालेन शाह की सरकार को मिल रहा है चौतरफा विरोध
काठमांडू के मेयर से प्रधानमंत्री बनने का सफर तय करने वाले बालेन शाह के लिए सत्ता में आना आसान नहीं रहा है। दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाने के एक महीने के भीतर ही उन्हें व्यापक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल की सड़कों से लेकर प्रशासनिक केंद्र 'सिंघा दरबार' तक जनता का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। बालेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का एक बड़ा कारण भारत से आने वाले सामान पर नया अनिवार्य सीमा शुल्क है।
विरोध प्रदर्शनों का एक मुख्य कारण भारत से लाए गए 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क लगाने का निर्णय है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ता असंतोष
सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों का कहना है कि यह कदम उनके दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित करता है, क्योंकि वे आवश्यक वस्तुओं के लिए सीमा पार खरीद पर निर्भर हैं। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि यह नीति आम नागरिकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डालती है और जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करती है।
छात्र संघ विवाद से युवाओं में आक्रोश
गुस्से का एक अन्य प्रमुख स्रोत राजनीतिक समूहों से जुड़े छात्र संघों को अस्वीकार करने का सरकार का कथित कदम है। छात्र नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह बातचीत के बजाय 'दमनकारी दृष्टिकोण' अपना रही है, जिससे युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है। स्कूल और कॉलेज समूहों के नेतृत्व में कई प्रदर्शनों में हजारों छात्र शामिल हुए हैं।
एक दृश्य में, बड़ी संख्या में छात्रों को स्कूल की वर्दी में विरोध करते हुए देखा गया, जो सरकार के फैसलों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। यह आंदोलन अब राजनीतिक दायरे से परे व्यापक समाज में फैल चुका है।
गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग
विरोध प्रदर्शन गृह मंत्री सूडान गुरुंग के खिलाफ आरोपों पर भी केंद्रित है, जो आय से अधिक संपत्ति रखने और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और विपक्षी समूहों का कहना है कि गुरुंग संदिग्ध व्यापारिक लेनदेन में शामिल थे।
नेपाल में मीडिया रिपोर्टों में विवादास्पद संस्थाओं से जुड़े निवेश और शेयरधारिता का हवाला दिया गया है, जिससे उनके इस्तीफे की मांग और तेज हो गई है। राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन जारी रखा है।
बालेन शाह सरकार पर बढ़ता दबाव
विरोध प्रदर्शनों के पैमाने और तीव्रता में वृद्धि के साथ, बालेन शाह सरकार को कई मोर्चों पर प्रतिक्रिया देने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक नीति संबंधी चिंताएँ, छात्र अशांति, और अनुचितता के आरोप सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं।
नीतिगत निर्णयों पर असंतोष अब एक व्यापक राजनीतिक चुनौती में बदल गया है, जिससे नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में विरोध की आवाजें तेज हो रही हैं।
