नागरिकता नियम 2026: नए बदलावों से प्रक्रिया होगी सरल और डिजिटल

नागरिकता नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

केंद्र सरकार ने नागरिकता नियम, 2026 को लागू कर दिया है, जिसके तहत नागरिकता और OCI से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये नए नियम 30 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गए हैं। सरकार का कहना है कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है.

नाबालिगों के लिए पासपोर्ट की नई नीति

नए नियमों के अनुसार, अब कोई नाबालिग बच्चा एक साथ भारतीय पासपोर्ट और किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता है। यदि बच्चे के पास भारतीय पासपोर्ट है, तो उसे दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रखना होगा। यह स्पष्टता नियम 3 में दी गई है.

डिजिटल OCI कार्ड की शुरुआत

सरकार ने OCI कार्ड को डिजिटल रूप में जारी करने की सुविधा शुरू की है, जिसे eOCI कहा जाएगा। अब कार्डधारकों को भौतिक कार्ड के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी प्राप्त होगा, जिससे रिकॉर्ड रखना और जांच करना आसान हो जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

OCI कार्ड के लिए आवेदन, पंजीकरण, सरेंडर और अन्य सेवाएं अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई हैं। आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरना होगा, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया अधिक सरल बनेगी.

सरेंडर और रद्दीकरण के नए नियम

यदि कोई व्यक्ति अपना OCI कार्ड छोड़ना चाहता है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा और भौतिक कार्ड जमा करना होगा। इसके बाद उसे ऑनलाइन रसीद दी जाएगी और उसका नाम रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा. यदि सरकार किसी OCI कार्ड को रद्द करती है, तो कार्डधारक को कार्ड जमा करना होगा, अन्यथा सरकार उसे रद्द मान सकती है.

अपील और समीक्षा की प्रक्रिया

नए नियमों में अपील और समीक्षा की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। अब किसी निर्णय के खिलाफ अपील करने पर मामला उच्च अधिकारी के पास जाएगा, और प्रभावित व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा.

बायोमेट्रिक डेटा की सहमति

OCI आवेदन के दौरान आवेदकों को अपने बायोमेट्रिक डेटा साझा करने की सहमति देनी होगी। यह डेटा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए उपयोग किया जाएगा। कुल मिलाकर, सरकार के ये नए नियम नागरिकता और OCI से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक आधुनिक, डिजिटल और स्पष्ट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं.