नई ट्रैफिक नियमावली: बच्चों के साथ गाड़ी चलाने पर दोगुना जुर्माना

सड़क परिवहन मंत्रालय का नया प्रस्ताव

नई दिल्ली सड़क परिवहन मंत्रालय ने बच्चों के साथ गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए एक कठोर प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार इस नए नियम के माध्यम से 'मेरिट और डिमेरिट पॉइंट सिस्टम' को लागू करने की योजना बना रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार हो सके।

बच्चों के साथ यात्रा करने वाले ड्राइवरों पर कड़ी नजर

यह पहल उन ड्राइवरों के लिए है जो बच्चों को लेकर सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि ये ड्राइवर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। मंत्रालय का यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस नियम के तहत, यदि ड्राइवर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें अन्य चालकों की तुलना में दोगुना जुर्माना देना होगा।

मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव

सड़क परिवहन मंत्रालय का यह कदम मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के रूप में देखा जा रहा है। मंत्रालय का लक्ष्य सड़कों को सुरक्षित बनाना है, विशेषकर बच्चों के साथ यात्रा करने वाले ड्राइवरों पर नजर रखना है। यह नया नियम स्कूल बसों और अन्य वाहनों पर भी लागू होगा, जो अक्सर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं। इसके अलावा, सरकार 'मेरिट और डिमेरिट पॉइंट सिस्टम' को लागू करेगी, जिससे नियमों का पालन करने वाले ड्राइवरों को पुरस्कार और उल्लंघन करने वालों को दंड मिलेगा।

विशेषज्ञों की चिंताएँ

इस नए प्रस्ताव को लेकर सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में ट्रैफिक पुलिस केवल कुछ विशेष अपराधों पर चालान काटती है, जैसे तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाना, लाल बत्ती पर गाड़ी चलाना, फोन का उपयोग करना, या सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनना। वहीं, मोटर व्हीकल एक्ट में 100 से अधिक अपराध हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अधिकांश मामलों में कार्रवाई नहीं की जाती।

नियमों के प्रभाव पर सवाल

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि 'नए प्रस्ताव के तहत कैमरे कैसे यह पहचानेंगे कि कार की पिछली सीट पर कोई नाबालिग बैठा है या नहीं?' और क्या पुलिस को गाड़ियों को रोककर अंदर बैठे लोगों की उम्र चेक करनी होगी? इस मुद्दे पर सवाल उठाए गए हैं कि क्या नए नियम को लागू करने में चुनौतियाँ आएंगी। कुछ का मानना है कि इस तरह के नियम केवल बड़े शहरों में लागू करना आसान होगा, लेकिन छोटे शहरों और गाँवों में यह लागू करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

‘मेरिट और डिमेरिट’ पॉइंट सिस्टम का प्रभाव

इस नए प्रस्ताव के तहत सरकार 'मेरिट और डिमेरिट पॉइंट सिस्टम' को लागू करेगी, जिसके तहत ड्राइवरों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के पॉइंट्स मिलेंगे। यदि किसी ड्राइवर के पास नकारात्मक पॉइंट्स की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यदि आप बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रखने का अधिकार नहीं रहेगा। यह एक सख्त सजा हो सकती है।

इंश्योरेंस प्रीमियम से जुड़ा ड्राइवरों का व्यवहार

इसके अलावा, मंत्रालय ने ड्राइवरों के व्यवहार को इंश्योरेंस प्रीमियम से जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा है। इसका मतलब यह है कि जो ड्राइवर सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाएंगे, उन्हें इंश्योरेंस प्रीमियम में छूट मिल सकती है। यह उन ड्राइवरों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन हो सकता है जो नियमों का पालन करते हैं और सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार हैं।

लाइसेंस रिन्यूअल और ड्राइविंग टेस्ट

सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि यदि किसी ड्राइवर ने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं, तो उसे लाइसेंस रिन्यू कराने से पहले एक ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। यह नियम उन ड्राइवरों पर लागू होगा जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो रही है। इसका मतलब है कि यदि आपने पहले नियमों का उल्लंघन किया है, तो आपको दोबारा यह साबित करना होगा कि आप एक सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइवर हैं।

सड़क सुरक्षा पर सरकार का ध्यान

इन सभी प्रस्तावित बदलावों का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करना है। सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। सड़क सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं ताकि सड़कें और सुरक्षित बन सकें।

नियमों को लागू करने में चुनौतियाँ

अंत में, इन नए नियमों से सड़क पर सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, इन्हें लागू करने में कई चुनौतियाँ हो सकती हैं, और इन नियमों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार को हर स्तर पर कार्रवाई करनी होगी। सड़क सुरक्षा के प्रति यह कदम एक सकारात्मक दिशा में बढ़ता हुआ प्रयास है, जो आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा।