धान खरीदी की समीक्षा: कलेक्टर ने अवैध परिवहन पर कड़ी नजर रखी

कलेक्टर की धान खरीदी की समीक्षा और अवैध परिवहन पर कार्रवाई

राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 1 से 16 नवंबर के बीच लगभग 19,320 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है।

मार्कफेड ने अन्य राज्यों से अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट स्थापित किए हैं। इसके अलावा, कलेक्टर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। धान खरीदी की प्रक्रिया की रियल-टाइम निगरानी मार्कफेड के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से की जा रही है।

मार्कफेड के आंकड़ों के अनुसार, महासमुंद जिले से 4,266 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है।

अन्य जिलों में अवैध धान की जब्ती के आंकड़े

• बलरामपुर: 4,229 क्विंटल

• सूरजपुर: 1,750 क्विंटल

• रायगढ़: 1,201 क्विंटल

• जशपुर: 1,157 क्विंटल

• गौरेला-पेंड्रा मरवाही: 967 क्विंटल

• कोण्डागांव: 1,101 क्विंटल

• सारंगढ़-बिलाईगढ़: 687 क्विंटल

• राजनांदगांव: 607 क्विंटल

• मुंगेली: 491 क्विंटल

• बलौदाबाजार: 386 क्विंटल

• बिलासपुर: 273 क्विंटल

• कोरिया: 253 क्विंटल

• खैरागढ़-छुईखदान-गंडई: 251 क्विंटल

• सरगुजा: 240 क्विंटल

• मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: 228 क्विंटल

• दंतेवाड़ा: 220 क्विंटल

• बस्तर: 219 क्विंटल

• सक्ती: 137 क्विंटल

• सुकमा: 130 क्विंटल

• बालोद: 124 क्विंटल

• गरियाबंद: 122 क्विंटल

• जांजगीर-चांपा: 119 क्विंटल

• कवर्धा: 91 क्विंटल

• कोरबा: 82 क्विंटल

• रायपुर: 84 क्विंटल

• धमतीर: 73 क्विंटल

• नारायणपुर: 53 क्विंटल

• दुर्ग: 38 क्विंटल

• बेमेतरा: 32 क्विंटल

• मोहला-मानपुर-चौकी: 27 क्विंटल

कलेक्टर की बैठक और निर्देश

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने धान खरीदी केंद्रों में नोडल अधिकारियों, समिति प्रबंधकों, पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारियों और पंचायत सचिवों के साथ बैठक की। उन्होंने धान खरीदी को उत्सव की तरह मनाने और इसमें योगदान देने वाले सभी अधिकारियों से निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का आग्रह किया।

डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि तकनीकी सहायता के लिए प्रशिक्षण वीडियो तैयार किए जा रहे हैं और शासन द्वारा लागू एस्मा के तहत लापरवाही या अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मार्कफेड और जिला प्रशासन अवैध परिवहन को रोकने और धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं।