दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नई स्वास्थ्य योजना: 25 लाख का बीमा

दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया है। यह योजना सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करेगी। राजस्थान में सफलतापूर्वक लागू की गई इस योजना को दिल्ली में भी लागू करने का आश्वासन दिया गया है। जानें इस योजना के तहत क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी और कांग्रेस का अन्य वादे क्या हैं।
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दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नई स्वास्थ्य योजना: 25 लाख का बीमा

कांग्रेस की नई स्वास्थ्य गारंटी


नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी 'गारंटी' का ऐलान किया है। पार्टी ने वादा किया है कि यदि वे सत्ता में आती हैं, तो 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। यह योजना सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना की घोषणा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, जिन्होंने पहले राजस्थान में इसे लागू किया था।


गहलोत ने बताया कि राजस्थान में जिस प्रकार यह योजना सफल रही, उसी तरह इसे दिल्ली में भी लागू किया जाएगा। राजस्थान में इसे चिरंजीवी योजना के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस ने कहा है कि यदि उनकी सरकार बनी, तो हर नागरिक को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसमें सभी प्रकार की जांच, दवा और उपचार शामिल होंगे। गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को यह स्वास्थ्य बीमा मुफ्त मिलेगा, जबकि इससे अधिक आय वाले लोगों को सालाना 850 रुपये का प्रीमियम देना होगा।


दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि इस योजना में सरकारी और निजी दोनों अस्पताल शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हर साल दिल्ली में 10,183 डेंगू के मामले और 1.63 लाख डायरिया के मामले सामने आते हैं, इसके अलावा अन्य गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस जीतती है, तो चुनाव के बाद दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनकी होगी।


देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि एंटी इनकंबेंसी के कारण आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में नाराजगी है, लेकिन भाजपा की सरकार को लोग नहीं चाहते। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जीवन रक्षा योजना के अलावा, कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना का भी वादा किया है, जिसके तहत महिलाओं को मासिक 2500 रुपये की सहायता दी जाएगी।