जयपुर मेट्रो विस्तार: राज्य बजट में नई योजनाओं की घोषणा
जयपुर मेट्रो का नया मार्ग
राजस्थान समाचार: राजधानी जयपुर को हाल ही में राज्य बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिला है। बजट में मेट्रो के नए मार्गों की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं कि मेट्रो की नई लाइन कैसी होगी?
जयपुर मेट्रो का विस्तार : जयपुर मेट्रो का विस्तार अब राजधानी के बाहर भी होगा। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से विद्याधर नगर (टोडी मोड़) तक का मार्ग मेट्रो फेज-2 में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना पर लगभग 12 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह मार्ग लगभग 30 किलोमीटर लंबा होगा और इसके पूरा होने के बाद, जयपुर में मेट्रो का दूसरा बड़ा मार्ग शुरू होगा, जिससे 20 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
बजट में मेट्रो के नए मार्गों की घोषणा की गई है। जयपुर मेट्रो का मार्ग राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RSU) से प्रताप नगर होते हुए टोंक रोड, बीटू बायपास, मानसरोवर से वैशाली नगर तक बनाया जाएगा। इससे शहर के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी और यातायात में सुधार होगा। सीकर रोड और अजमेर रोड पर स्थित बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTTS) कॉरिडोर को हटाने का निर्णय लिया गया है, जिसे सरकार ने अयोग्य और मार्ग में बाधक बताया है।
एलिवेटेड रास्ते की योजना
2.40 किमी का एलिवेटेड रोड अपेक्स सर्किल से जगतपुरा आरओबी तक बनाया जाएगा, जिसके लिए 130 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। झोटवाड़ा आरओबी से खातीपुरा आरओबी तक 65 करोड़ रुपये, ओटीएस चौराहे पर 80 करोड़ रुपये, रिद्धि-सिद्धि चौराहे पर 185 करोड़ रुपये और नारायण सर्किल से पुराना रामगढ़ मोड़ तक, खानियां से बगराना आगरा रोड तथा अरण्य भवन से ट्रांसपोर्ट नगर तक एलिवेटेड रोड बनाने की डीपीआर तैयार की जाएगी।
जयपुर में मेट्रो का आकार बढ़ रहा है, क्योंकि शहर अब जाम से भरा हुआ है। मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन का एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। बजट में मेट्रो के विस्तार की योजना महत्वपूर्ण है।
रोडवेज बस: रोडवेज के बेड़े में बसों की कमी को देखते हुए, इस बजट में 500 नई बसें खरीदने का प्रावधान किया गया है।
बीआरटीएस: शहर में बीआरटीएस सुविधा अब यातायात में बाधा बनती जा रही थी, इसलिए बजट में इसे हटाने की घोषणा की गई है।
पिंक टॉयलेट: महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर टॉयलेट्स की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बजट में पिंक टॉयलेट्स की योजना की घोषणा की गई है।
गिग वर्कर्स: गिग वर्कर्स की समस्याओं पर ध्यान देते हुए, सरकार ने बजट में न केवल उनके संरक्षण की पहल की है, बल्कि उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की है।