केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी, लेकिन राहत में समय लगेगा

8वें वेतन आयोग की मंजूरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर आई है, लेकिन राहत अभी दूर है। 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग को अंततः स्वीकृति मिल गई है। सरकार ने आयोग के संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference – ToR) को मंजूरी दे दी है, जिसका अर्थ है कि आयोग अब अपने कार्य की शुरुआत करेगा और अगले 18 महीनों में वेतन, पेंशन और भत्तों से संबंधित सिफारिशें तैयार करेगा.

8वें वेतन आयोग का लाभ कब मिलेगा?

सरकार ने आयोग को 18 महीने का समय दिया है ताकि वह सभी पहलुओं का गहन अध्ययन कर सके और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। यह रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक तैयार होने की संभावना है। इसके बाद इसे केंद्र सरकार की कैबिनेट के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। पिछले अनुभवों के आधार पर, यह प्रक्रिया पूरी होने में 2028 तक का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन में वृद्धि देखने के लिए अभी लगभग दो से ढाई साल और इंतजार करना होगा.

पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया

यदि हम पिछले वेतन आयोगों पर ध्यान दें, तो 6वां वेतन आयोग जुलाई 2006 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें अगस्त 2008 में लागू की गईं, यानी लगभग 22 महीने बाद। इसी तरह, 7वें वेतन आयोग की प्रक्रिया फरवरी 2014 में शुरू होकर जून 2016 में समाप्त हुई, जिसे लागू करने में 28 महीने लगे। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ToR की मंजूरी से लेकर सिफारिशों के लागू होने तक आमतौर पर दो से ढाई साल का समय लगता है.

देरी का कारण

8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन इसके कार्य-नियम यानी ToR को मंजूरी मिलने में नौ महीने से अधिक का समय लगा। अक्टूबर 2025 के अंत में जाकर सरकार ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकृति दी। इसी कारण आयोग का वास्तविक कार्य अब शुरू हो पा रहा है.

किसे मिलेगा लाभ?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सीधे तौर पर केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करेंगी। इसके अतिरिक्त, स्वायत्त संस्थानों और सरकारी निकायों के वे कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे जो केंद्र के वेतनमानों का पालन करते हैं। बाद में, कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान लागू करती हैं, जिससे लाखों और लोगों को लाभ होता है.