उमरंगसो में जनजातीय भूमि की बिक्री के खिलाफ विशाल प्रदर्शन

उमरंगसो में जनजातीय भूमि की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन

हाफलोंग, 1 फरवरी: शनिवार को उमरंगसो में जनजातीय भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की कथित बिक्री के खिलाफ एक विशाल विरोध रैली आयोजित की गई। यह रैली छठे अनुसूची परिषदों के तहत निजी कॉर्पोरेट संस्थाओं को भूमि हस्तांतरण के खिलाफ थी।

इस रैली का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस (APHLC) और सभी राजनीतिक दलों के संयुक्त विपक्ष द्वारा किया गया था।

रैली करबी क्लब से शुरू होकर उमरंगसो शहर के प्रमुख हिस्सों से होते हुए उमरंगसो पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा गया।

डिमा हसाओ जिले के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों प्रदर्शनकारी उमरंगसो में इकट्ठा हुए, जिन्होंने जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को तुरंत रोकने की मांग करते हुए प्लेकार्ड और बैनर उठाए। प्रदर्शनकारियों ने संविधान द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को कमजोर करने के प्रयासों पर गहरी चिंता व्यक्त की।

विरोध सभा को संबोधित करते हुए, विपक्ष के नेताओं जैसे कि APCC के निर्मल लांगथासा, APHLC के नेता बिक्रम हंसे और APHLC के अध्यक्ष जीआई कथर ने चेतावनी दी कि छठे अनुसूची क्षेत्रों में अनियंत्रित कॉर्पोरेट प्रवेश जनजातीय लोगों की पहचान, आजीविका और पारंपरिक अधिकारों को खतरे में डाल देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान स्वायत्त परिषद और राज्य सरकारें स्थानीय समुदायों की कीमत पर कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने वाली नीतियों को प्रोत्साहित कर रही हैं।

वक्ताओं ने संविधान के प्रावधानों के सख्त कार्यान्वयन की मांग की और जनजातीय भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से छठे अनुसूची की भावना का सम्मान करने का आग्रह किया, जिसे जनजातीय संस्कृति, स्वायत्तता और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया गया था।

यह प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा, आयोजकों ने कहा कि ऐसे लोकतांत्रिक आंदोलन तब तक जारी रहेंगे जब तक सरकार जनजातीय भूमि के निजीकरण के किसी भी कदम को वापस नहीं लेती।

द्वारा

पत्रकार