उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: 3 महीने का खाद्यान्न अग्रिम वितरण

खाद्यान्न वितरण की नई योजना

देहरादून। उत्तराखंड में 23.80 लाख राशनकार्डधारक परिवारों को खाद्यान्न की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार ने अगले तीन महीनों के लिए खाद्यान्न अग्रिम देने की योजना बनाई है, जिसके लिए केंद्र सरकार के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। अगले चार महीनों के लिए लगभग 16 लाख क्विंटल खाद्यान्न का भंडारण किया गया है, और दिसंबर तक की व्यवस्था अगले पखवाड़े में की जाएगी।

राशनकार्डधारकों की संख्या

उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिक परिवारों और अंत्योदय के अंतर्गत 13 लाख से अधिक राशनकार्डधारक हैं। इन परिवारों को हर महीने प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न दिया जाता है, जिसमें तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं शामिल हैं। अंत्योदय परिवारों को प्रति माह कुल 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 15 किलो गेहूं और 20 किलो चावल मिलता है। कोरोना महामारी के बाद से केंद्र सरकार इस योजना के लाभार्थियों को निश्शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है।

खाद्यान्न भंडारण की तैयारी

केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार राशनकार्डधारकों को खाद्यान्न की आपूर्ति को सुचारू रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उत्तराखंड आपदा के प्रति संवेदनशील है, इसलिए वर्षाकाल से पहले पर्वतीय क्षेत्रों में चार महीने का खाद्यान्न भंडारण किया जाता है। खाद्य विभाग ने अपने 196 गोदामों में अगले चार महीनों के लिए खाद्यान्न का भंडारण किया है, जिसमें पांच लाख क्विंटल गेहूं और 11 लाख क्विंटल चावल शामिल हैं।

खाद्य आयुक्त के निर्देश

खाद्य आयुक्त एचसी सेमवाल ने सभी जिलापूर्ति अधिकारियों को खाद्यान्न वितरण की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, दिसंबर के लिए खाद्यान्न का भंडारण भी किया जाएगा। खाद्य विभाग भारतीय खाद्य निगम के साथ लगातार संपर्क में है। अगले पखवाड़े में चार लाख क्विंटल गेहूं की आपूर्ति की जाएगी।

सुरक्षा और आपूर्ति की स्थिति

बैठक में राशनकार्डधारकों को खाद्यान्न की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रदेश सरकार इन निर्देशों के अनुसार तैयारी कर रही है। खाद्य अपर आयुक्त पीसी पांगती ने कहा कि खाद्यान्न की आपूर्ति को सुचारु रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और पीएनजी की आपूर्ति भी सुचारु रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री का निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाइयों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, आवश्यक खाद्य सामग्री, राशन और पेयजल की आपूर्ति को भी सुचारु रखा जाए।