असम की छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र को मिला

केंद्र सरकार का बयान

नई दिल्ली, 30 जनवरी: केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि असम के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने का प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।

केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने लोकसभा में कहा, "ताई अहोम, चुतिया, मातक, मोरान, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजातियों के शामिल होने का प्रस्ताव असम राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।"

उइके ने कहा कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने के लिए प्रस्तावों को कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। "यह एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रस्तावों की जांच भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा की जाती है।"

उन्होंने आगे कहा, "यदि RGI द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की जाती है, तो राज्य सरकारों को RGI द्वारा उठाए गए बिंदुओं के बारे में सूचित किया जाता है, ताकि सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जा सके।"

मंत्री ने बताया कि ऐसे कई प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर जांच के अधीन रह सकते हैं।

उइके ने कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन के एक अनस्टार प्रश्न के उत्तर में कहा, "भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियों में शामिल होने, बाहर करने और अन्य संशोधनों के लिए दावों के निर्णय के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं।"

इन प्रक्रियाओं के अनुसार, उइके ने कहा कि प्रस्तावों को उचित रूप से सिफारिश की जानी चाहिए और संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक जातीय रिपोर्ट के साथ उचित ठहराया जाना चाहिए।

नवंबर 2025 में, असम कैबिनेट ने एक मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, जिसमें छह प्रमुख समुदायों के लिए ST दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। हालांकि, असम की जनजातीय संगठनों की समन्वय समिति (CCTOA) ने एक परामर्श समूह की सिफारिश पर GoM के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।